मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य सरकारने वाढवण बंदर विकास प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळास एकूण प्रकल्पाच्या २६ टक्के सहभाग देण्याकरिता ३ हजार ४० कोटींचा निधी मंजूर करून उपलब्ध करून दिला आहे. याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून राज्याचे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनियासाठी पाठपुरावा केला होता.
राज्याचा आर्थिक व औद्योगिक विकास साधण्याकरिता बंदरे क्षेत्राच्या विकासाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. जलवाहतुकीच्या माध्यमातून आयात आणि निर्यातीकरिता आधुनिक पायाभूत सुविधांसह राज्यात विविध बंदर प्रकल्प निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यामुळेच भविष्यकाळाची ही गरज लक्षात घेऊन जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचे सॅटॅलाइट पोर्ट म्हणून पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यात वाढवण बंदर विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वाढवण बंदर हे देशातील सर्वात मोठे बंदर ठरणार असून या प्रकल्पाचा एकूण खर्च ७६ हजार २२० कोटी इतका आहे. हा प्रकल्प जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधीकरण व महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांच्या संयुक्त भागीदारीतून मे वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड या मार्फत विकसित करण्यात येणार आहे. वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड यामध्ये जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण एकूण प्रकल्पाच्या ७४ टक्के खर्च करणार असून २६ टक्के हिस्सा महाराष्ट्र सागरी मंडळ खर्च करणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने याआधी महाराष्ट्र सागरी मंडळाला या बंदर उभारणीसाठी २६ टक्के रक्कम म्हणून ३ हजार ४० कोटी इतका निधी मंजूर केला आहे.
त्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून हा निधी आता महाराष्ट्र सागरी मंडळास उपलब्ध करून देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्याचप्रमाणे मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयाप्रमाणे वाळवण बंदर प्रकल्प विकसित करण्याकरता वाढवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड यांच्यामार्फत उभारण्यात येणा-या २७ हजार २८३ कोटी इतक्या कर्जाच्या रकमेपैकी महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या २४ टक्के हिश्यापोटी येणा-या सुमारे ७ हजार ९४ कोटी इतक्या रकमेचे कर्ज घेण्याबाबत पुढील कार्यवाही करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र सागरी मंडळाला राज्य सरकारने प्रदान केले आहेत. याकरता राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून राज्य सरकार मार्फत निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
