मुंबई : सरकारकडे एसटीला द्यायला पैसे नसतील तर आमदारांचे, मोठ्या अधिका-यांचे पगार थांबवा, पण एसटी कर्मचा-यांचे पगार आधी करा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँगेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे. एसटी कर्मचा-यांना निम्मा पगार देण्यात आला आहे.
या संदर्भात आमदार रोहित पवार यांनी दोन पोस्टच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांना प्रश्न विचारला आहे. पिकाचे नुकसान झालं तरी शेतक-यांना नुकसानभरपाई मिळत नाही, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. शेतक-यांना वा-यावर सोडून केवळ विमा कंपन्यांचे उखळ पांढरं होत असेल तर या पीक विमा योजनेला चाटायचं का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. या संदर्भात रोहित पवार यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, एसटी कर्मचा-यांना पगार देण्याऐवजी फक्त वल्गना करण्यातच हे सरकार धन्यता मानताना दिसत आहे.
या महिन्याची १० तारीख आली तरी पगार होत नाहीत, या महिन्यात तर केवळ ५५% पगार म्हणजे २०००० पगार असेल तर केवळ ११००० पगार झाला. एसटी कर्मचा-यांनी निम्म्या पगारात घर चालवायचे तरी कसे? अर्थमंत्री आणि मुख्यमंत्री यावर बोलतील, ही अपेक्षा! सरकारकडे एसटीला द्यायला पैसे नसतील तर आमदारांचे, मोठ्या अधिका-यांचे पगार थांबवा, पण एसटी कर्मचा-यांचे पगार आधी करा, ही विनंती!
भावांतर योजना लागू करावी
पीक विमा संदर्भात देखील रोहित पवार यांनी एक पोस्ट केली आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटले की, ‘शेतक-यांना १ रुपयात विमा देत असल्याचे सांगून सरकार कितीही स्वत:ची पाठ थोपटत असलं तरी ही योजना शेतक-यांसाठी आहे की केवळ विमा कंपन्यांचे खिसे भरण्यासाठी आहे, असा प्रश्न या बातमीतील आकडेवारी पाहिली असता निर्माण होतो. पिकाचं नुकसान झालं तरी शेतक-यांना नुकसानभरपाई मिळत नाही, संघर्ष केला, रस्त्यावर उतरले तरी विमा कंपन्या दाद देत नाहीत… शेतक-यांना वा-यावर सोडून केवळ विमा कंपन्यांचंच उखळ पांढरं होत असेल तर या पीक विमा योजनेला चाटायचं का? म्हणूनच पीक विमा योजनेचा शेतक-यांना कसा फायदा होईल याची सरकारने कटाक्षाने काळजी घ्यावी आणि भावांतर योजना लागू करावी, ही विनंती!
