नवी दिल्ली : मुंबईवरील २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यातील मुख्य आरोपी तहव्वूर राणा याची राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) १८ दिवसांच्या कोठडीच्या कालावधीत सखोल चौकशी करणार आहे. त्याने केवळ मुंबईच नव्हे तर भारतातील इतर शहरांमध्येही दहशतवादी हल्ले घडविण्याचा कट आखला होता असा युक्तिवाद एनआयएने दिल्लीतील न्यायालयात केला.
हल्ल्याचा कट आखताना पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना आयएसआय तसेच कोणकोणते दहशतवादी गट सामील होते याची माहिती त्याच्याकडून मिळविली जाणार आहे. यातच आता न्यायालयातील सुनावणीत तहव्वूर राणाने त्याच्या बाजूने युक्तिवाद करणा-या वकिलांबाबत एक अट ठेवली की त्याला देण्यात येणारा वकील प्रसिध्दी मिळविणारा नसावा आणि ती अट न्यायालयाने मान्य केली आहे.
राणा हा पाकिस्तानचा मूळ रहिवासी असून त्याने नंतर कॅनडाचे नागरिकत्व पत्करले. तो मुंबई हल्ल्याच्या कटाचा सूत्रधार डेव्हिड कोलमन हेडलीचा (ऊर्फ दाऊद गिलानी) निकटवर्तीय आहे. तहव्वूर राणाला एनआयए मुख्यालयात १८ दिवसांच्या कोठडीत ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे या मुख्यालयाच्या परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था आणखी कडक करण्यात आली आहे. दिल्ली पोलिसांचे स्पेशल वेपन्स अँड टॅक्टिक्स पथकही तिथे तैनात करण्यात आले आहे.
दरम्यान, २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार डेव्हिड कोलमन हेडली मुंबईत आला असताना तो राणाशी नियमित संपर्कात होता. दोघांनी परस्परांना २३०हून अधिक कॉल केले होते. राणा मेजर इक्बाल नावाच्या आणखी एका आरोपीशीही संपर्कात होता. राणा स्वत:ही नोव्हेंबर २००८ मध्ये, हल्ल्याच्या काही दिवसांपूर्वी भारतात आला होता. चार्जशीटनुसार, तो पवईतील एका हॉटेलमध्ये थांबला होता. दिल्लीत एनआयएने न्यायालयाला सांगितले की, २००८ साली झालेल्या मुंबई हल्ल्यांमागील व्यापक कटाचा शोध घेण्यासाठी राणाची चौकशी अत्यावश्यक आहे.
डेव्हिड कोलमन हेडली याने भारतात येण्यापूर्वी राणाला मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या कटाची माहिती कळविली होती. तसेच आपली मालमत्ता व अन्य बाबींसंदर्भातही ई-मेल पाठविला होता. या कटात पाकिस्तानमधील इलियास काश्मिरी, अब्दुर रहमान यांचाही सहभाग असल्याचे एनआयएने न्यायालयाला सांगितले.
काय आहे राणाचे म्हणणे?
तहव्वुर राणाने न्यायालयात सांगितले की, असा कोणताही वकील नसावा, जो त्याच्या माध्यमातून नाव आणि प्रसिद्धी मिळवू इच्छितो. यावर न्यायाधीश म्हणाले की, आरोपीचे असे म्हणणे आहे की, असा कोणताही वकील नसावा जो त्याच्या माध्यमातून नाव आणि प्रसिद्धी मिळवत असल्याचे दिसून येईल. कायदेशीर सेवा प्राधिकरण कायदा, १९८७ मध्ये तरतूद केलेली वैधानिक योजना अस्तित्वात असली तरी, आरोपीची विनंती मान्य करण्यात येत आहे आणि तसे निर्देश देण्यात आले आहेत की, कायदेशीर सेवा वकील या प्रकरणातील आरोपीबद्दल माध्यमांशी बोलू शकणार नाहीत. जर कायदेशीर सेवा वकिलाची माहिती आधीच माध्यमांना माहिती नसेल तर ती माध्यमांना उघड केली जाणार नाही, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
