नवी दिल्ली : देशातील सर्व उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांच्या बाबतीत एक मोठी आकडेवारी समोर आली असून खुद्द केंद्र सरकारनेच संसदेत ही माहिती दिली आहे. या माहितीनुसार २०१८ सालापासून म्हणजेच गेल्या सात वर्षांत नियुक्त करण्यात आलेल्या एकूण न्यायाधीशांपैकी ७८ टक्के न्यायाधीश हे उच्च जातीतील आहेत. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच अल्पसंख्याक समाजातून येणा-या न्यायाधीशांचे प्रतिनिधित्त्व फक्त ५ टक्के राहिलेले आहे.
राजद पक्षाचे खासदेर मनोज झा यांनी संसदेत एक प्रश्न उपस्थित केला होता. उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयात एससी, एसटी, ओबीसी, महिला तसेच अल्पसंख्याक न्यायाधीशांचे प्रमाण खूपच कमी आहे. गेल्या काही वर्षांत या प्रवर्गातून येणा-या न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचे प्रमाणही घटले आहे, असा मुद्दा मनोज झा यांनी उपस्थित केला होता. तसेच केंद्र सरकारने हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाकडे उपस्थित केला आहे का? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला होता. याच प्रश्नाचे उत्तर देताना कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी आतापर्यंत कोणत्या प्रवर्गातील किती न्यायाधीशांची सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यात आलेली आहे याची आकडेवारी सादर केली.
अल्पसंख्याक समाजाचे न्यायाधीश फक्त ५ टक्के
मेघवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या सात वर्षांत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पसंख्याक समाजातून येणा-या फक्त ५ टक्के न्यायाधीशांची उच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यात आली आहे. ओबीसी प्रवर्गाचे हेच प्रमाण १२ टक्के आहे.
ओबीसी प्रवर्गातील ८९ न्यायाधीश
२०१८ सालापासून आतापर्यंत देशातील वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांत एकूण ७१५ न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली. यातील २२ न्यायाधीश हे अनुसूचित जाती प्रवर्गातून येतात. १६ न्यायाधीश हे एसटी प्रवर्गातून तर ८९ न्यायाधीश हे ओबीसी प्रवर्गातून येतात अशी माहिती मेघवाल यांनी दिली. तसेच या काळात अल्पसंख्याक समाजातून येणा-या एकूण ३७ न्यायाधीशांची उच्च न्यायालयाचे न्यायधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे असे मेघवाल यांनी सांगितले.
सर्व समाजाचे प्रतिनिधीत्व योग्य प्रमाणात असावे
न्यायव्यवस्थेत न्यायाधीश या पदासाठी सर्व समाजाचे प्रतिनिधीत्व योग्य प्रमाणात असावे म्हणून सरकारकडून प्रयत्न केले जातो असे मेघवाल यांनी सांगितले. न्यायाधीशांची शिफारस करताना सामाजिक विविधतेचा मुद्दा लक्षात घेऊन न्यायाधीशांची नावे शिफारशीसाठी द्यावी, अशी विनंती आम्ही उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांना विनंती करतो असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.
