मुंबई : प्रतिनिधी
शेतक-यांकडून घेतलेल्या जमिनीचा मोबदला देण्यास विलंब लागला तर शेतक-यांना त्यावर १५ टक्के व्याज मिळत होते. त्यात कपात करून यापुढे थकीत मोबदल्यावर केवळ ९ टक्के व्याज देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच बैठकीत घेण्यात आला. हा व्याज दर बँकांसाठीच्या व्याज दरापेक्षा (रेपो रेट) एक टक्क्यांनी अधिक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी लागणार असून त्याबाबतचे विधेयक आणण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
विविध सार्वजनिक, शासकीय, निमशासकीय प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्यासाठी उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ स्वीकारला आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार होणा-या भूसंपादनामुळे जमीन मालकांना चांगला मोबदला आणि पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना होत असल्याने विरोधाचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे. या अधिनियमात जमीन मालकांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास कलम ३०(३) अनुसार १२ टक्के आणि कलम ७२ आणि कलम ८० अनुसार नऊ टक्के आणि १५ टक्के व्याज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
मात्र यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर बोजा पडून प्रकल्पांच्या मूळ खर्चात वाढ होत असे. आता या व्याजदरात बदल करून भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास त्या रकमेवर सरसकट एकाच दराने व्याज देण्यात येईल. हा दर बँकासाठीच्या व्याज दराहून एक टक्के अधिक असेल. थकीत मोबदल्यावर या दराने दरसाल दर शेकडा प्रमाणे व्याज आकारण्याची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. याबाबत विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात येईल.
राज्याची आर्थिक स्थिती अतिशय नाजूक
राज्याची आर्थिक स्थिती अतिशय नाजूक असून वेळेत शेतक-यांना भूसंपादनाचा मोबदला देणे शक्य होणार नाही. त्यामुळेच व्याजाचा भार कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
