सोलापूर : पावसाळ्यात २१ दिवसांपेक्षा अधिक खंड पडल्याने जिल्ह्यातील बहुतेक महसूल मंडळांमधील पिकांना फटका बसला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसूचना काढून बाधित शेतकऱ्यांना पीकविम्यातील २५ टक्के अग्रिम देण्याचे आदेश दिले. विमा कंपनीकडून सोयाबीनसाठी १०६ कोटींचा अग्रिम मिळणे अपेक्षित असतानाही अद्याप २६ कोटी मिळाले नाहीत. दुसरीकडे मका, बाजरी आणि तूर, कांदा, भुईमूग व कापूस या पिकांसाठी अजूनपर्यंत शेतकऱ्यांना अग्रिमची रक्कम मिळालेली नाही.
सोलापूर जिल्ह्यातील ९१ महसूल मंडलांपैकी जवळपास ६७ मंडळांमध्ये ऐन पावसाळ्यात अत्यल्प पाऊस झाला. पावसाचा सलग २१ दिवसांचा खंड राहिल्याने सोयाबीन, मका, बाजरी, तूर, कांदा, कापूस, भुईमूग अशा पिकांना फटका बसला. अनेक पिके वाया गेली. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी अधिसूचना काढून विमा कंपनीने बाधितांना २५ टक्के अग्रिम द्यावा, असे आदेश दिले.
पण, विमा कंपनीने अधिसूचना अमान्य करीत विभागीय आयुक्त, कृषी आयुक्तालयापर्यंत धाव घेतली. दोन्ही ठिकाणी बाधित शेतकऱ्यांना अग्रिम देण्यासंदर्भात विमा कंपनीला आदेश देण्यात आले. त्यानुसार कंपनीने जिल्ह्यातील सोयाबीनसाठी १०६ कोटी रुपयांचा अग्रिम देण्याचे मान्य केले. परंतु, आतापर्यंत ८०.७७ कोटी रुपयेच शेतकऱ्यांना मिळाले असून अजून २६ कोटींचा अग्रिम मिळालेला नाही. रब्बी वाया गेलेला असतानाही सर्व बाधित शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडून अग्रिमसुद्धा मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. तूर, कांदा, भुईमूग व कापूस या पिकांसाठी सरसकट शेतकऱ्यांना अग्रिम देण्यास नकार देत विमा कंपनीने विभागीय आयुक्तांकडे अपिल केले होते. तेथे अपिल फेटाळल्यानंतर कंपनीने कृषी आयुक्तालयाकडे धाव घेतली. त्याठिकाणी देखील कंपनीचा दावा फेटाळल्याचे कृषी तील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
आता विमा कंपनी हा निकाल मान्य करून संबंधित शेतकऱ्यांना अग्रिम देणार की केंद्राकडे धाव घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सोयाबीन, मूग, उडीद या पिकांचे कापणी प्रयोग झाले असून त्याचे अहवाल कृषी विभागाला सादर केले आहेत. बाजरी व मक्याचाही रिपोर्ट काही दिवसात येईल. पण, तूर व कांद्याचा अहवाल अजून आलेला नाही. पीक कापणी प्रयोगानंतर अपेक्षित उत्पन्न व उंबरठा उत्पन्नावर आधारित नुकसान निश्चित होते. त्यानंतर नुकसानीच्या प्रमाणात संबंधित महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना पीकविम्यातून भरपाई दिली जाते. अजून नुकसानीची आकडेवारी निश्चित झाली नसल्याने २५ टक्क्यांवरील भरपाई मिळण्यासाठी काही दिवसांची प्रतीक्षाच करावी लागेल, असेही कृषी विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
