नवी दिल्ली : वक्फ सुधारणा कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान आज कोर्टाने केंद्र सरकारला महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारने पारित केलेल्या वक्फ सुधारणा या संपूर्ण कायद्याला न्यायालयाने स्थगिती दिली नसली तरी या कायद्यातील नव्या दोन तरतुदींना अंतरिम स्थगिती दिली आहे. याबाबत सरकारचे म्हणणे मांडण्यासाठी सात दिवसांचा कालावधी देण्यात आलेला आहे. तसेच याप्रकरणी पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होणार आहे.
कोर्टाने वक्फ म्हणून घोषित केलेल्या मालमत्तांचा तो दर्जा काढून घेण्याचा अधिकार आणि केंद्रीय वक्फ परिषद व राज्य वक्फ मंडळांमध्ये बिगरमुस्लीम सदस्यांचा समावेश अशा वादग्रस्त तरतुदींबद्दल कोर्टाने यापूर्वीच तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतच्या दोन्ही तरतुदींना अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी सरकार केंद्रीय वक्फ परिषद किंवा राज्य वक्फ मंडळांमध्ये बिगरमुस्लीम सदस्यांचा समावेश करू शकणार नाही.
दरम्यान, नव्या वक्फ कायद्यातील दोन महत्त्वपूर्ण तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम स्थगिती देण्यात आल्याने सरकारला हा धक्का मानला जात आहे. याप्रकरणी सरकारकडून पुढील सात दिवसांत कोर्टासमोर काय उत्तर दिले जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
