मुंबई : वृत्तसंस्था
प्रदूषण नियंत्रण नियमावलीचा भंग करणा-या बांधकाम कंत्राटदारांविरोधात मुंबई महापालिकेची कारवाई सुरूच आहे. ऑक्टोबर २०२४ ते फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत १ हजार ८६७ कंत्राटदारांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. मुंबईतील वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी पालिकेने गेल्या वर्षीपासून नियमावली जारी केली. बांधकामे आणि मोठे प्रकल्प वाढत्या प्रदूषणास कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयानेही काढला होता. तेव्हापासून पालिकेने बांधकामे आणि प्रकल्पांच्या ठिकाणी लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे.
बांधकामांच्या ठिकाणी धूळ उडू नये यासाठी आच्छादन लावावे, पाण्याची फवारणी करावी, स्प्रिंकलर बसवावेत, बांधकाम स्थळांवरून डेब्रिज घेऊन बाहेर पडणा-या वाहनांच्या टायरची स्वच्छता करावी, बांधकामस्थळी काम करणा-या मजुरांनी तेथे चुलीवर जेवण बनवू नये, अशी नियमावली पालिकेने प्रसिद्ध केली आहे. या नियमांचा भंग करणा-यांवर पालिकेकडून कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे.
प्रदूषण नियंत्रण नियमावलीचा भंग केल्याप्रकरणी पालिकेने खासगी कंत्राटदारासह सरकारी प्रकल्प, बांधकाम करत असलेल्या कंत्राटदारांनाही नोटीस बजावली आहे. आतापर्यंत २०१ बांधकामांना काम थांबविण्याची नोटीस देतानाच त्यांचे काम बंद करण्यात आले होते. मात्र, नियमावलीची पूर्तता केल्यानंतर संबंधित ठिकाणी पुन्हा काम सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
मेट्रो, बुलेट ट्रेन, उड्डाणपुलांच्या कामाच्या ठिकाणच्या कंत्राटदारांनाही प्रदूषण होऊ नये यासाठी आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नियम भंग केल्याप्रकरणी याआधी विविध भागांतील कंत्राटदारांना आर्थिक दंडही ठोठावण्यात आला आहे. ८२४ कंत्राटदारांना वर्षभरात ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली आहे.