नवी दिल्ली : किशोरवयीन मुलींनी आपल्या लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवायला हवे, असे निरीक्षण कोलकता हायकोर्टाने एका निकालादरम्यान नुकतेच नोंदविले होते. या टिपण्णीवर सुप्रीम कोर्टाने आज कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. ही प्रतिक्रिया अत्यंत आक्षेपार्ह असून अनुचित असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
घटनेच्या कलम २१ नुसार कोलकता हायकोर्टाने नोंदविलेली ही निरीक्षणे किशोरवयीनांच्या हक्कांचे पूर्णपणे उल्लंघन करणारी आहेत. न्यायाधिशांनी आपली वैयक्तिक मते नोंदविणे किंवा उपदेश करणे अजिबात अपेक्षित नाही, असे प्रथमदर्शनी आमचे मत झाले आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी अ‍ॅमिकस क्युरी (न्यायालयाचे मित्र) म्हणून अ‍ॅड. माधवी दिवाण आणि त्यांच्या मदतीसाठी अ‍ॅड. लिझ मॅथ्यू यांची नियुक्तीही केली. न्या. अभय ओका आणि न्या. पंकज मित्तल यांच्या खंडपीठाने यावरून कोलकता हायकोर्टाला खडेबोल सुनावले आहेत. याप्रकरणाची सुप्रीम कोर्टाने स्वत:हून दखल घेत पश्चिम बंगाल सरकारसह इतरांनाही नोटीस बजावली आहे. एक किशोरवयीन मुलीचे अपहरण आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या गुन्ह्यात निकाल देताना कोलकता हायकोर्टाने ही निरीक्षणे नोंदविली होती.
काय म्हटले होते उच्च न्यायालयाने?
किशोरवयीन आपल्या लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवायला हवे. त्याचप्रमाणे, आपल्या शरीराच्या एकात्मतेचे संरक्षण करणे, हे प्रत्येक किशोरवयीन मुलीचे कर्तव्य आहे. केवळ दोन मिनिटांच्या लैंगिक सुखासाठी शरण गेल्यास समाजाच्या दृष्टिकोनातून अशी मुलगी पराभूत ठरते असे न्यायालयाने म्हटले होते.
सुप्रीम कोर्टाची नाराजी
कोलकाता हायकोर्टाच्या आदेशातील बराचसा भाग अत्यंत आक्षेपार्ह असून पूर्णपणे अनुचित आहे, अशी शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हायकोर्टाने आरोपींना दोषमुक्त करण्याच्या आदेशात कोणतंही कारण नोंदविलेले नाही, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. याप्रकरणी पुढील वर्षी ४ जानेवारीला पुढील सुनावणी होईल.
