मुंबई : निवडणूक आयोगाने बडतर्फ पोलीस उपनिरीक्षक रणजित कासले यांचे परळी निवडणुकीसंदर्भातील आरोप फेटाळले आहेत. कासले यांनी ईव्हीएम मशीनमध्ये छेडछाड करण्यासाठी दहा लाख रुपये मिळाल्याचा खोटा दावा केला होता. आयोगाने स्पष्ट केले की, कासले यांची निवडणुकीत कोणतीही ड्युटी नव्हती.
दरम्यान, सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलेले पोलीस उपनिरीक्षक रणजीत कासले याचे परळी विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने व्हिडिओद्वारे प्रसारित केलेले आरोप खोटारडे, जनतेची दिशाभूल करणारे तसेच निवडणूक आयोगावर शंका उपस्थित करणारे असून त्यात कोणतेही तथ्य नाही. रणजीत कासले यांना संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेत स्ट्रॉंग रूमच्या सुरक्षित, ईव्हीएम मशीन सुरक्षा किंवा मतमोजणी प्रक्रिया यापैकी कुठेही परळी मतदारसंघात ड्युटी देण्यात आलेली नव्हती. ते बीड सायबर विभागात नियुक्त होते, असा स्पष्ट खुलासा राज्य निवडणूक आयोगाने अधिकृतरित्या केला आहे.
निवडणूक प्रक्रियेत स्ट्राँग रूममध्ये ईव्हीएम मशीन ठेवलेल्या ठिकाणी आपली ड्युटी होती व तिथे ईव्हीएम मशीनसोबत छेडछाड करता यावी, यासाठी आपल्याला दहा लाख रुपये देण्यात आल्याचा खोटा आरोप रणजीत कासले याने सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करून केला होता. त्याची गंभीर दखल घेत निवडणूक आयोगाने बीड जिल्हा प्रशासनास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
जिल्हाधिकारी बीड यांनी जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांच्या मार्फत रणजीत कासले बाबत अहवाल मागवला आणि त्यामध्ये मोठा खुलासा झाला. रणजीत कासले हे त्यावेळी बीड सायबर विभागात नियुक्त होते, त्यांची ड्युटी परळी विधानसभा मतदारसंघात निवडणूक प्रक्रियेत कुठेही नव्हती. असे अहवालात स्पष्ट नमूद करण्यात आले असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने प्रसिध्दी पत्रकान्वये जाहीर केले आहे.
