सोलापूर : सोलापूर समाज कल्याण खात्याच्या तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त, मनीषा फुले यांनी सन २०११ ते २०१५ या कालावधीत भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी भारत सरकारकडून राज्य शासनास प्राप्त झालेले अनुदान हे मास्टेक कंपनीचे तत्कालीन कर्मचारी सारिका काळे व इतर ३० आरोपींनी मिळून शिष्यवृत्तीची ऑनलाईन बिले काढली. त्यावर अधिका-यांची स्वाक्षरी झालेल्या यादीमध्ये बिगर शिष्यवृत्तीच्या विद्यार्थ्यांची नावे घालून फेरफार करून खोटे व बनावट दस्ताऐवज तयार केले.
तांत्रिक कौशल्याचा गैरवापर करून शासनाचे रक्कम रुपये एक कोटी पेक्षा जास्त रक्कमेचा अपहार करून फसवणूक केल्याप्रकरणी फिर्याद दाखल केलेली होती. त्यानुसार सदर बझार ठाण्यात आरोपी सारिका काळे व इतर ३४ जणांविरोधात भारतीय दंड विधान संहितेन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता.
सदर गुन्ह्याची व्याप्ती व गांभीर्य पाहून सदरचा गुन्हा हा सहाय्यक पोलिस आयुक्त, गुन्हे शाखा यांच्याकडे वर्ग करण्यात आलेला होता. सदरच्या गुन्ह्यात समाजकल्याण विभागाचे तत्कालीन विविध सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण निरीक्षक, सहाय्यक लेखाधिकारी, वरिष्ठ व कनिष्ठ लिपिक व इतर १०० पेक्षा अधिक लोकांविरुद्ध सोलापूर येथील विशेष जिल्हा व सत्र न्यायालयात भारतीय दंड संहिता, अनुसूचित जातीजमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा व लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदान्वये दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.
सदर प्रकरणातील तत्कालीन प्रभारी सहाय्यक आयुक्त प्रफुल्ल शाळिग्राम वैराळकर यांच्या वतीने विधीज्ञ निलेश जोशी यांनी दोषमुक्तीसाठी अर्ज दाखल केलेला होता. दि.१५/०४/२०१३ ते ०५/०५/२०१३ या कालावधीत प्रफुल वैराळकर हे सहाय्यक लेखाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना त्यांच्याकडे प्रभारी सहाय्यक आयुक्त म्हणून कार्यभार देण्यात आला होता. सदर कालावधीमध्ये प्रफुल्ल वैराळकर यांनी कोणत्याही ई.सी.एस. मंजूर करून निर्गमित केल्या नव्हत्या व बँकेकडे लाभार्थ्यांना अदा करण्यासाठी पाठवण्यात आलेली नव्हत्या.
त्या यादीवर त्यांच्या स्वाक्ष-या नव्हत्या. तसेच त्यांच्या कालावधीत कोणत्याही रक्कमा अदा करण्यात आलेल्या नसल्याने त्यांनी कोणत्याही प्रकारची खोटी व बनावट कागदपत्रे तयार करून अपहार केला नसल्याचे व मंजुरी नाकारल्याचे कागदपत्रांच्या आधारे मे. न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देवून पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध कोणताही सबळ व ठोस पुरावा नसताना देखील खोटेपणाने प्रस्तुत प्रकरणात गुंतवले असल्याचे कागदपत्राच्या आधारे दाखवून युक्तिवाद केला.
ॲड. निलेश जोशी यांनी केलेला युक्तिवाद मान्य करून जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जयदीप मोहिते यांनी तत्कालीन प्रभारी सहाय्यक आयुक्त, प्रफुल्ल वैराळकर यांना प्रस्तुत खटल्यातून दोषमुक्त केले.
या प्रकरणात आरोपी प्रफुल्ल वैराळकर यांच्या वतीने ॲड. निलेश जोशी, ॲड. यशश्री जोशी, ॲड. राणी गोडबरलू(गाजुल) , ॲड ओंकार परदेशी, ॲड. मधुश्री देशपांडे यांनी काम पाहिले.
