पुणे : गत चार वर्षांपासून राज्य सेवेतील वनाधिका-यांना भारतीय वनसेवेत(आयएफएस) पदावर जाण्यास चातक पक्षाप्रमाणे वाट बघावी लागत असून राज्य शासनाच्या वेळकाढू धोरणाचा फटका २८ वनाधिका-यांना बसलेला आहे. ‘आयएफएस’ अवॉर्डसाठी सोमवार दि. २१ एप्रिल रोजी डीपीसी झाली असली तरी पोस्टिंग गुलदस्त्यात आहे.
वनविभागात उपवनसंरक्षक पदापासून थेट प्रधान मुख्य वनसंरक्षक पदापर्यंत भारतीय वनसेवेतील अधिका-यांना नियुक्ती दिली जाते. राज्य सेवेतील विभागीय वनाधिकारी(डीएफओ) यांना सेवाज्येष्ठता निकषानुसार आयएफएस पदावर दरवर्षी बढती दिली जाते. इतर राज्यात केंद्र शासनाकडे आयएफएस नामांकनासाठी राज्य शासनाकडून नावांची शिफारस केल्या जातात. असे असले तरी महाराष्ट्रात २०२१ पासून राज्य शासन सेवेतील वनाधिका-यांना आयएफएस होण्यापासून वंचित ठेवण्यात आल्याची बाब उघडकीस आली आहे.
केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार प्रत्येक राज्याला राज्यसेवेतील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक, विभागीय वनाधिका-यांना दरवर्षी यूपीएसी प्रमोशन कोट्यानुसार राज्य सेवेतील अधिका-यांना संधी मिळत असते. मात्र वनविभागातील वनाधिका-यांना ‘आयएफएस’ होता आले नाही. दरवर्षी ७ वनाधिका-यांना ‘आयएफएस’ अवॉर्ड मिळणे अपेक्षित असताना गेल्या चार वर्षांपासून महाराष्ट्रातील २८ वनाधिकारी ‘आयएफएस’ होऊ शकले नाहीत. सन २०२४चा कोटा १० वनाधिका-यांचा आहे. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात २८ वनाधिका-यांना ‘आयएफएस’ होण्याचे संकेत मिळाले आहेत.
साइड पोस्टिंग रिकाम्या
सध्या वनविभागात प्रादेशिक विभागाचे ४५ पदे असून, यापैकी केवळ दोन जागा रिक्त आहेत. वन्यजीव विभागात तसेच साइड पोस्टिंग ३०च्यावर रिक्त आहेत. २८ वनाधिका-यांमध्ये अनेकांना प्रादेशिकची भुरळ पडलेली दिसून येते. वन्यजीव विभागात जाण्यास कोणीही इच्छुक नाही. त्यामुळे टिपेश्वर, बा मेळघाट, बोर, नवेगाव येथे आयएफएसऐवजी राज्य सेवेतील अधिकारी सेवा बजावत आहेत. हिंगोली, चिपळूण, परभणी, बीड, धाराशिव, जालना येथे आयएफएस दर्जाचे अधिकारी असणे गरजेचे झाले आहे.
