मुंबई : प्रतिनिधी
महानगरांमध्ये वाहतूककोंडीची समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी किफायतशीर आणि सहज आणि सुलभरित्या उपलब्ध होणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था महत्त्वाची आहे. नागरिकांच्या ‘इज ऑफ लिव्हिंग’साठी शहरी परिवहन सेवेमध्ये अमुलाग्र बदल आवश्यक आहे. त्यासाठी एकात्मिक महानगर वाहतूक प्राधिकरण (युनिफाईड मेट्रोपॉलिटीन ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी) स्थापन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. या प्राधिकरणाचा कायदा करण्यापूर्वी त्यावर जनतेच्या सूचना व हरकती घेऊन अंतिम निर्णय घेण्याचेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सध्या वेगवेगळ्या महानगरांमध्ये महापालिका, राज्य परिवहन महामंडळ, रेल्वे, मेट्रो आदी यंत्रणांच्या माध्यमातून परिवहन सेवा कार्यान्वित आहेत. प्रवाशीभिमुख परिवहन सेवेसाठी सुसूत्रीकरण असणे गरजेचे आहे. महानगरांमधील परिवहन सेवेच्या विकास व विस्तारासाठी एकात्मिक महानगर वाहतूक प्राधिकरण स्थापन करणे गरजेचे आहे. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून विविध परिवहन सेवांचे एकच भाडे, शहरांमध्ये सुरू असलेले परिवहन प्रकल्प आदींबाबत समन्वय साधणे सोयीचे होईल.
प्राधिकरणाच्या माध्यमातून प्रभावी कामकाजासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वतंत्र पद असावे. सध्या परिवहन सेवांसंदर्भात अस्तित्वात असलेले राज्याचे कायदे, नियम, केंद्र शासनाचे कायदे, विविध नियम यामध्ये अधिक्रमित होणार नाही. याची काळजी या प्राधिकरणाच्या कायद्यामध्ये घ्यावी. शहरात सुरू असलेले परिवहन संदर्भातील प्रकल्प गतीने पूर्ण होण्यासाठी एकच नियामक यंत्रणा असावी. यासाठी हे प्राधिकरण महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. नागरिकांना सुकर व सहज परिवहन सेवा ‘लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी’च्या स्वरूपात उपलब्ध व्हावी, या दृष्टीने प्राधिकरणाचे काम असेल.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे एकात्मिक महानगर वाहतूक प्राधिकरणबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अप्पर मुख्य सचिव (परिवहन) संजय सेठी, ठाणे महानगरपालिका आयुक्त सौरभ राव, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर अतिरिक्त आयुक्त अश्विन मुदगल, बेस्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनिवासन आदी उपस्थित होते.
महापालिकांकडेच परिवहन
सेवांची अंमलबजावणी
या प्राधिकरणात सर्व महानगरपालिकांचे महापौर, आयुक्त यांचा समावेश असावा. शहरातील परिवहन सेवा सुरळीत व सहज उपलब्ध होण्यासाठी प्राधिकरण नियोजन करेल. परिवहन सेवांची अंमलबजावणी संबंधित महापालिकडेच राहील. केवळ नियोजन, विकासाची बाब प्राधिकरणाकडे असेल. या प्राधिकरणांतर्गत कार्यकारी समिती असावी. शहरांमध्ये परिवहन सेवेचे विस्तार आणि नियोजन करताना भविष्यात प्राधिकरण शासनाला सल्लागार म्हणूनही काम करेल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
