आयझॉल : ईशान्य भारतातील महत्त्वाचे राज्य असलेल्या मिझोराममध्ये येत्या ७ नोव्हेंबर रोजी एकाच टप्प्यात मतदान होणार असून विद्यमान सत्ताधारी ‘मिझो नॅशनल फ्रंट’समोर (एमएनएफ) यावेळी काँग्रेस आणि ‘झोराम पीपल्स मुव्हमेंट’ने (झेडपीएम) कडवे आव्हान निर्माण केले आहे. वाढता भ्रष्टाचार, शरणार्थींची वाढती संख्या आणि स्थानिक मुद्यांवर इथली निवडणूक केंद्रित झाली आहे. राज्यात विधानसभेच्या ४० जागा असून त्यातील २५ ते ३० जागा जिंकण्याचा विश्वास मुख्यमंत्री झोरांगथामा यांनी व्यक्त केलेला आहे. गत काही काळात झेडपीएम पक्षाचा प्रभाव वाढलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘झोराम पीपल्स मुव्हमेंट’ला कमी लेखून चालणार नाही, अशी सत्ताधा-यांसमोरील स्थिती आहे.
मुख्यमंत्री झोरांगथामा यांच्यावर जसे भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, तसे ते काँग्रेसचे नेते व माजी मुख्यमंत्री ललथनहवला यांच्याविरोधातही आहेत. दोन्ही नेत्यांबद्दल मिझोरामच्या जनतेत संशयाची भावना आहे. मात्र असे असले तरी सध्याच्या स्थितीत ‘एमएनएफ’चे पारडे जड असल्याचे दिसून येत आहे. सामाजिक-आर्थिक विकास धोरणाअंतर्गत (एसईडीपी) विविध योजना राबविणे, शरणार्थींची समस्या सोडविण्यासाठी घेतलेला पुढाकार हे मुद्दे झोरांगथामा यांच्या कामी येत आहेत. आसामसोबतचा सीमावाद तसेच अमली पदार्थांचा वाढता वापर हा मिझोरामच्या दÞृष्टीने चिंतेचा विषय आहे.
म्यानमारमधून आलेल्या शरणार्थींची बायोमॅट्रिक माहिती जमा करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करण्यास राज्य सरकारने टाळाटाळ चालविलेली आहे. राजकीय चाल म्हणून ‘एमएनएफ’च्या या चालढकलीकडे पाहिले जात आहे. मिझोरामच्या शहरी भागात ‘झोराम पीपल्स मुव्हमेंट’ची लोकप्रियता वाढली आहे. लालदुहावमा हे या पक्षाचे नेते आहेत. त्रिपुरामध्ये राहत असलेल्या ब्रू जातीच्या लोकांचा समावेश मतदार यादीत करण्याची मागणी होत आहे. हा मुद्दाही निवडणूक प्रचारात दिसून येत आहे.
