मुंबई : प्रतिनिधी
सासरी राहणा-या महिलेला तिच्या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी देखभाल खर्च मागण्याचा अधिकार आहे. ती केवळ सासरी राहते म्हणून तिला या खर्चापासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणी दाखल केलेली पतीची आव्हान याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावली.
विभक्त पत्नी सासरीच राहते म्हणून तिला दैनंदिन देखभाल खर्चांपासून वंचित ठेवता येणार नाही अथवा देखभाल खर्च नाकारण्याचे कारणही असू शकत नाही. तिला मुलांच्या अन्न, वस्त्र, निवा-यासह औषध आणि शैक्षणिक गरजाही पूर्ण करायच्या आहेत, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या एकलपीठाने महिलेला दिलासा देताना नोंदवले. प्रतिवादी महिलेला अंतरिम देखभाल खर्च मंजूर करण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाला याचिकाकर्त्या पतीने आव्हान दिले होते. त्याची याचिका फेटाळताना न्यायालयाने उपरोक्त निर्वाळा दिला.
लग्न अपयशी ठरल्यानंतर विभक्त पत्नी उदरनिवार्हापासून वंचित राहू नये, हा अंतरिम देखभाल खर्च मंजूर करण्यामागील मूळ हेतू आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्याने त्याकडे शिक्षा म्हणून पाहू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. याशिवाय देखभालीची रक्कम निश्चित करण्यासाठी कोणताही साचा ठरलेला नाही तर वास्तववादी आणि व्यवहारी दृष्टिकोनातून देखभाल खर्चाची रक्कम निश्चित केली जाते, ही बाबही न्यायालयाने अधोरेखीत केली.
याचिकाकर्ता आणि प्रतिवादीचा २०१२ मध्ये विवाह झाला. परंतु आपापसांतील मतभेदामुळे नोव्हेंबर २०२१ मध्ये त्यांनी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. याचिकाकर्त्याने मानसिक छळाचे कारण देऊन घटस्फोटासाठी अर्ज केला तर प्रतिवादीने हिंदू विवाह कायद्यातील कलम २४ अंतर्गत स्वत:साठी आणि मुलासाठी अंतरिम देखभाल खर्चाची मागणी केली. कौटुंबिक न्यायालयाने प्रतिवादीची मागणी मान्य करून तिला दरमहा १५ हजार रुपये तर १० वर्षांच्या मुलाच्या खर्चासाठी १० हजार रुपये देण्याचे आदेश याचिकाकर्त्याला दिले. या निर्णयाला याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
विभक्त होऊनही प्रतिवादी आपल्या मालकीच्या घरात राहात आहे. शिवाय ती फावल्या वेळात नोकरी करते. याउलट आजारी आईची काळजी घेण्यासाठी आपण भाड्याच्या घरात राहात आहोत. त्यामुळे देखभाल खर्चाची रक्कम जास्त असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी करताना केला.
दुसरीकडे याचिकाकर्ता अभियंता असून तो महिना एक लाख रुपयांहून अधिक पैसे कमावतो. त्याच्या नावे एक गाडी आणि काही समभागही आहेत. तसेच मुलाच्या शिक्षणासाठी त्याने ५ लाख रुपये खर्च केले. आपण बेरोजगार असून मुलाचे संगोपन करीत आहे. त्यामुळे आपल्याला अंतरिम देखभाल खर्चाची आवश्यकता आहे, असा दावा प्रतिवादीने याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळण्याची मागणी करताना केला.
प्रतिवादीला देखभाल
खर्च रक्कम देण्याचा आदेश
दोन्ही पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कौटुंबिक न्यायालयाने निर्णय देताना सर्व संबंधित घटकांचा विचार केला आहे. तसेच पुरेशा देखभाल खर्चाची रक्कम प्रतिवादीला देण्याचे आदेश याचिकाकर्त्याला दिले, असे न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवताना आणि याचिका फेटाळून लावताना नमूद केले.
