नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने महिला केंद्रीत कायद्यांशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करण्यास नकार देत ती फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला सांगितले की तुम्ही संसदेत जाऊन ही सर्व कारणे मांडू शकता असा सल्ला सर्वाेच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिला आहे.
याचिकाकर्त्या रूपशी सिंह यांनी कायद्याचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला होता आणि भारतीय दंड संहितेतील हुंडा बंदी, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण आणि महिलांवरील क्रूरतेशी संबंधित तरतुदींपासून पुरुषांनाही संरक्षण मिळावे अशी मागणी केली होती.
काय होत्या याचिकेत मागण्या?
– या याचिकेत कायद्यावरील अविश्वास, अंतर्निहित अतार्किकता आणि अस्पष्ट तरतुदींमधील एकसमानतेचा अभाव यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
– महिलांनी खोट्या तक्रारी दाखल केल्याने आणि कायद्याचा गैरवापर केल्याने पुरुषांवर होणा-या अत्याचारापासून पुरुषांना संरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
– हुंडा बंदी कायदा १९६१ धर्माच्या आधारावर भेदभाव करतो. घरगुती हिंसाचार कायदा २००५ च्या तरतुदी महिला-केंद्रित आणि पुरुषांच्या विरोधात आहेत.
भारतात महिलांच्या सुरक्षेसाठी बनवलेले प्रमुख कायदे
– हुंडा बंदी कायदा, १९६१ उद्देश: हुंडा प्रथा बंद करणे आणि दोषींना शिक्षा करणे. अत्याचार: अनेक प्रकरणांमध्ये, स्त्रिया हुंड्यासाठी छळाचे खोटे आरोप करून पती आणि सासरच्या लोकांचा छळ करतात.
– भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) चे कलम ४९८ अ उद्देश- विवाहित महिलांना हुंडाबळी आणि मानसिक/शारीरिक छळापासून संरक्षण करणे. गैरवापर: या कलमांतर्गत अटक त्वरित होते. अनेक प्रकरणांमध्ये, पुरुष आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना तपासाशिवाय त्रास दिला जातो.
– घरगुती हिंसाचार कायदा, २००५ उद्देश – महिलांना शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आणि लैंगिक हिंसाचारापासून संरक्षण देणे. गैरवर्तन: खोटे गुन्हे दाखल करून आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी महिला पतींचा गैरवापर करतात.
– कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ कायदा, २०१३ उद्देश या कायद्याचा उद्देश महिलांना कामाच्या ठिकाणी होणा-या लैंगिक छळापासून संरक्षण करणे हा आहे. गैरवर्तन: काही प्रकरणांमध्ये, स्त्रिया त्यांच्या सहका-यांना किंवा बॉसवर खोटे आरोप करून ब्लॅकमेल करतात.
– बलात्काराशी संबंधित कायदे (आयपीसी कलम ३७६, ३५४) उद्देश – महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि लैंगिक गुन्हे रोखण्यासाठी बनवलेले. गैरवर्तन: काही प्रकरणांमध्ये, सूडबुद्धीने किंवा वैयक्तिक फायद्यासाठी खोटे आरोप केले जातात.
– हिंदू विवाह कायदा, १९५५, पोटगी कलम २४/२५ उद्देश- घटस्फोटाच्या वेळी आर्थिकदृष्टया दुर्बल महिलांना भरणपोषण देण्याची व्यवस्था. गैरवापर : अनेक वेळा महिला खोटे आरोप करून जास्त पैसे उकळण्याचा प्रयत्न करतात.
