दहावी आणि बारावी विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर निकालाची टांगती तलवार असते. मात्र या ताणातून काही प्रमाणात मुक्तता देण्याचे काम सीबीएसईने केले आहे. ‘सीबीएसई’ परीक्षेच्या निकालात आता कोणतीही श्रेणी किंवा विशेष प्रावीण्य म्हणजेच डिस्टिंक्शन देण्यात येणार नाही. पाचपेक्षा अधिक विषयांची परीक्षा देणा-या विद्यार्थ्यासाठी बेस्ट फाईव्हचे विषय निश्चित करण्याची जबाबदारी संबंधित विद्यालय किंवा संस्थेवर सोपविण्यात आली आहे. निकालात निकोप स्पर्धा राहण्यासाठी गुणवत्ता यादी जारी करण्याची परंपराही खंडित केली आहे. श्रेणी, विशेष प्रावीण्य, एकूण गुण याचा उल्लेख न केल्याने विद्यार्थ्यांवर गुणांचा किंवा श्रेणींचा पडणारा ताण हा कमी होऊ शकतो. अशा प्रकारची श्रेणी न देण्यामागे विद्यार्थ्यांत अकारण निर्माण होणारी चढाओढ थांबावी असा उद्देश आहे. शिक्षण पद्धतीत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने सीबीएसईने घेतलेला पुढाकार ही एक सुरुवात म्हणावी लागेल.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएससी) वतीने या वर्षापासून दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेच्या निकालाच्या अनुषंगाने काही महत्त्वाचे बदल करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. नव्या बदलानुसार विद्यार्थ्यांच्या हाती गुणपत्रक देताना त्यावर आता केवळ विषयनिहाय प्राप्त गुण नोंदवले जाणार आहेत. त्यावर गुणांची सरासरी अथवा श्रेणी नोंदवली जाणार नाही असे म्हटले आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमधील गुणांची स्पर्धा कमी होईल असा कयास व्यक्त केला जात आहे. गेली काही वर्षे केवळ मार्क म्हणजे शिक्षण इतकाच अर्थ घेतला जात आहे. त्यातून गुण मिळवण्यासाठीची गळेकापू स्पर्धा वाढताना दिसत आहे. दहावी, बारावीच्या परीक्षांना मिळणारे मार्क म्हणजे जणू जीवनयशाचा हमखास मार्ग आहे अशी समाजातील बहुतांश पालक आणि विद्यार्थ्यांची धारणा झाली आहे. मार्कांची वाढती स्पर्धा, विद्यार्थ्यांचे निकालामुळे वाढते ताणतणाव, विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण होणारा न्यूनगंड, वाढत जाणा-या आत्महत्या यावर गेली काही वर्षे उपाय शोधले जात आहेत.
त्यासाठी देशातील विविध मंडळे निश्चित स्वरूपाच्या उपाययोजना करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर नुकत्याच घेतलेल्या केंद्रीय परीक्षा मंडळाच्या या निर्णयांचा नेमका काय परिणाम साधला जातो, हे पाहणे देखील महत्त्वाचे ठरणार आहे. परीक्षा मंडळाने जरी मार्कांची टक्केवारी नोंदवणार नाही असे म्हटले असले तरी पालक प्राप्त गुणांच्या आधारे टक्केवारी काढत श्रेणी काढतीलच. त्यामुळे काल घरात जे होत होते तेच उद्याही होण्याची शक्यता कशी नाकारणार? मात्र परीक्षा मंडळांकडून आपापल्या परीने काहीना काही प्रयत्न केले जात आहेत, याचे स्वागत करायला हवेच. यापलीकडे जात आपल्याला खरोखरच शिक्षणाच्या मूलभूत हेतूने प्रवास घडवायचा असेल तर पालकांच्या मानसिकतेत बदल घडवून आणण्याची नितांत गरज आहे.
वर्षानुवर्षांपासून आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या गेल्या आहेत. या दोन्ही परीक्षांनंतर विद्यार्थ्यांचे भविष्यातील मार्ग निश्चित होत असतात. पालक आपल्या पाल्याचा भविष्याचा मार्ग स्वत:च अंतिम करत असतात. निश्चित केलेल्या पदवी, पदविका अभ्यासक्रमाला प्रवेश हवा असेल तर दहावी, बारावीच्या परीक्षांना मिळणा-या गुणांचा विचार केला जातो. त्यामुळे दहावी, बारावीच्या परीक्षा या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याच्या केंद्रस्थानी आलेल्या आहेत. आज घरोघरीचे चित्र पाहिल्यास आपला पाल्य दहावी, बारावीत शिकत असेल तर घरात प्रचंड तणाव असतो. पाल्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी आणि त्याला अधिक मार्क मिळावेत म्हणून घरात कोणत्याही प्रकारचे उपक्रम घेतले जात नाहीत. घरातील दूरदर्शन संच बंद, पालकांचे बाहेरगावी कार्यक्रमास जाणे बंद, विद्यार्थ्याला शिकवणीसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून देणे असे सर्व उपाय केले जातात. शक्यतो विद्यार्थ्याचा कोणताही वेळ वाया जाणार नाही, अभ्यासाला वेळ मिळेल याची काळजी घेतली जाते. विद्यार्थ्यासाठी हे वातावरण परीक्षेविषयीच्या गांभीर्याची जाणीव करून देणारे ठरते. त्यामुळे दहावी-बारावीच्या वर्गात शिकताना विद्यार्थी आपोआपच तणावाखाली येतात. वेळोवेळी आपल्याला काय करायचे आहे ही जाणीव पालक करून देत असतात. आपल्याला त्यासाठी मार्कांचा आलेख हवा आहे, याचे दडपण मुलांच्या मनावर वाढत जाते. इतर वर्गाच्या परीक्षांपेक्षा या इयत्तांच्या परीक्षा या वेगळ्या आहेत. आपल्या भविष्यासाठीचा मार्ग आहे हे वारंवार अधोरेखित केले जाते.
आपल्याकडे १९९३ ला केंद्र सरकारला सादर केलेल्या ‘ओझ्याविना शिकणे’ हा अहवाल महत्त्वाचा आहे. त्यात परीक्षांसंदर्भात म्हटले आहे की, दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचे पुनर्विलोकन करायला हवे. पूर्वीच्या पाठ्यपुस्तककेंद्रित तणाव व चिंता वाढविणा-या परीक्षा बदलायला हव्यात. शहरी मध्यमवर्गीय मुलांनाच उत्तम मार्क मिळवण्याबाबत प्रचंड ताण येत असतो; तर ग्रामीण क्षेत्रातील मुलांना यश गाठण्यासाठी पुरेसा अभ्यास झाला आहे का नाही हेच समजेनासे होते. गरीब, ग्रामीण आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित गटातल्या मुलांचे नापास होण्याचे प्रचंड प्रमाण पाहता संपूर्ण मूल्यमापन व परीक्षा पद्धतीचा पुनर्विचार करण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवते. आता आहे त्या व्यवस्था खरोखरच त्यांचे काम पार पाडत असत्या तर मग मुलांचा विकास आणि शिक्षण असे खुंटले असते का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. हा नोंदविलेला अभिप्राय अधिक महत्त्वाचा आहे. आपल्याकडे विद्यार्थी काय शिकला हे परीक्षेत मिळणा-या मार्काच्या आधारे ठरवले जाते. शिक्षणाची गुणवत्ता मापन करण्याचे साधन म्हणून परीक्षेतील गुणांकडे पाहिले जाते. परीक्षेतील मार्क हे शाळा, कुटुंब आणि पालकांसाठी प्रतिष्ठेचे बनले आहेत. त्यामुळे सारे काही मार्कासाठी हाच विचार अधोरेखित होऊ लागला आहे. त्याचे दुष्परिणाम म्हणून अनेक समस्या समोर आल्या आहेत.
मूल्यमापन प्रक्रियेचा विचार करताना विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २००५ मध्ये काही महत्त्वाच्या शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. त्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाली असती तर आज दिसणारे प्रश्नच कमी होण्यास मदत झाली असती. त्या अहवालात म्हटले आहे की, परीक्षा मंडळाच्या परीक्षा आणि इतर स्पर्धात्मक प्रवेश प्रक्रिया या एकमेकांवर अवलंबून ठेवू नयेत. जर त्यातील काही परीक्षा विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या असतील तर त्या तणावमुक्त होतील असे पाहावे. त्याचप्रमाणे त्या जाहीर केलेल्या वेळेनुसार व्यवस्थितपणे पार पाडतात ना याची देखरेखही त्या केंद्रांनी करावी. एका केंद्रीय संस्थेने या प्रवेश परीक्षांची जबाबदारी घ्यावी आणि वर्षभर अनेक वेळा देशभरातील विविध केंद्रांवर या परीक्षा ठेवाव्यात, देशभरातील वेगवेगळ्या संस्थांनी प्रवेश देताना या राष्ट्रीय पातळीवरचे निकाल ग्रा धरावेत. यातील शिफारशी शिक्षण प्रक्रियेत कार्यरत असलेल्यांना शिक्षणातील वास्तव लक्षात घेऊन विचार केला तर जाणवल्याशिवाय राहणार नाही.
देशभरच दहावी, बारावीच्या परीक्षांचे मोल वाढण्याचे कारण भविष्यात ज्या अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्याला परीक्षा घ्यायच्या आहेत त्याला प्रवेश घेताना काही अभ्यासक्रम वगळता या परीक्षांच्या गुणांवर आधारित गुणवत्तेवर प्रवेश दिला जातो. त्यामुळे अपेक्षित अभ्यासक्रमाला प्रवेश घ्यायचा तर मार्कांसाठी पालकांनी जोर लावणे साहजिक आहे. त्यातून येथील स्पर्धा जीवघेणी बनत आहे. त्याचा अत्यंत विपरित परिणाम विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर व शैक्षणिक प्रक्रियेवर होताना दिसत आहे. विद्यार्थ्याने शिकणे म्हणजे केवळ मार्क मिळवणे झाले आहे. त्यातूनच अनेकदा मंडळाच्या परीक्षेचा पेपर अवघड गेला म्हणून विद्यार्थी आत्महत्या करतात. शिकणे जर जीवन जगण्याची वाट असेल तर ते जीवन संपविण्याची वाट कशी दाखवते हा खरा प्रश्न आहे. अलीकडील काळात शिक्षणाचा हेतू साध्य करण्यापेक्षा शिक्षणाचा विचार करियरकेंद्रित बनू लागला आहे. त्यामुळे शिकणे आनंददायी न होता ते अधिक दु:खदायक बनत आहे. परीक्षेचे मार्क म्हणजे शिकणे ठरू लागले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची वाट दु:खाची ठरते आहे. आपल्याला पारंपरिक समजाच्या पलीकडे जावे लागणार आहे. तसे घडले तरच शाळेतील शिकण्याला अर्थपूर्णता लाभेल. त्यामुळे आज जरी परीक्षा मंडळाने विद्यार्थ्यांच्या हाती गुणपत्रक दिले आणि त्यावर जरी टक्केवारी, श्रेणी दिली नाही तरी पालकांची मार्कांची हाव कमी होईल असे काही चित्र निर्माण होण्याची शक्यता कमी आहे.
-संदीप वाकचौरे, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ
