नवी दिल्ली : विवाहाच्या कारणास्तव महिला अधिका-याला बडतर्फ करणे ही मनमानी आहे, असे मत मांडत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला माजी लष्करी परिचारिकेला ६० लाख रुपयांची भरपाई देण्यास सांगितले आहे. लष्करी नर्सिंग सेवेतून एका महिला नर्सिंग अधिका-याला विवाहाच्या आधारावर बडतर्फ करणे हे लिंगभेद आणि असमानतेचे मोठे लक्षण असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठानेही अशा महिला अधिका-यांना त्यांच्या विवाहामुळे बडतर्फ केलेले नियम घटनाबाहय असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात नोंदवले आहे अशा पितृसत्ताक शासनाचा स्वीकार केल्याने मानवी प्रतिष्ठेचा, भेदभाव न करण्याचा आणि न्याय वागणुकीचा अधिकार कमी होतो. लिंग-आधारित पूर्वाग्रहावर आधारित कायदे आणि नियम घटनात्मकदृष्ट्या अस्वीकार्य आहेत. महिला कर्मचा-यांचे विवाह आणि त्यांच्या घरगुती भागीदारी यांना पात्रता नाकारण्याचे नियम घटनाबाहय ठरतील.
याचिकाकर्त्याची लष्करी नर्सिंग सेवेसाठी निवड झाली होती आणि ती प्रशिक्षणार्थी म्हणून आर्मी हॉस्पिटल, दिल्ली येथे रुजू झाली होती. महिलेला एमएनएसमध्ये लेफ्टनंट पदावर नियुक्त करण्यात आले होते. तिने आर्मी ऑफिसर मेजर विनोद राघवन यांच्याशी लग्न केले. मात्र, लेफ्टनंट (लेफ्टनंट) या पदावर असताना महिलेला सेवामुक्त करण्यात आले. अस्पष्ट आदेशाने कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस न देता किंवा महिलेच्या केसची सुनावणी किंवा बाजू माडण्याची संधी न देता महिला अधिका-याची सेवा समाप्त केली. त्यानंतर आता, महिलेला लग्नाच्या कारणास्तव सेवामुक्त केल्याचे आदेशात स्पष्ट झाले आहे.
नियुक्ती कशी रद्द होऊ शकते?
एमएनएस शाखा १९७७ च्या आर्मी इंस्ट्रक्शन क्र. ६ मध्ये नोंदवले आहे. मिलिटरी नर्सिंग सर्व्हिसमध्ये कायमस्वरूपी कमिशन मंजूर करण्यासाठी सेवेच्या अटी आणि नियम. त्यानुसार, वैद्यकीय मंडळाच्या मतानुसार, सेवेसाठी अयोग्य असल्याच्या कारणावरून किंवा विवाह किंवा गैरवर्तनाच्या आरोपाखाली नियुक्ती रद्द केली जाऊ शकते.
नियुक्ती समाप्ती
वैद्यकीय मंडळाद्वारे सशस्त्र दलात पुढील सेवेसाठी अयोग्य घोषित केल्यावर, लग्न झाल्यानंतर, गैरव्यवहार, कराराचा भंग किंवा सेवा असमाधानकारक आढळल्यास, या कारणास्तव अधिका-यास सेवामुक्त केले जाऊ शकते, हे प्रकरण सशस्त्र सेना न्यायाधीकरण लखनौ येथे गेले, त्यावेळी त्यांनी अस्पष्ट आदेश रद्द केला आणि सर्व परिणामी लाभ आणि वेतनाची थकबाकी देखील दिली गेली. न्यायाधिकरणाने त्यांना सेवेत पुनर्स्थापित करण्यासही परवानगी दिली. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
नियम अनियंत्रित
हे नियम केवळ महिलांनाच लागू होतात आणि ते स्पष्टपणे मनमानी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. १९७७ चा आर्मी इंस्ट्रक्शन क्रमांक ६१ मागे घेण्यात आल्याचेही कोर्टाने म्हटले आहे. न्यायालयाने यावेळी म्हटले की हा नियम, फक्त महिला नर्सिंग अधिका-यांना लागू आहे हे मान्य करण्यात आले आहे असा नियम स्पष्टपणे अनियंत्रित आहे, कारण एखाद्या महिलेने लग्न केल्यामुळे तिला नोकरीवरून काढून टाकणे ही लैंगिक भेदभाव आणि असमानतेची गंभीर बाब आहे.
