सरत्या वर्षाला निरोप देताना आणि नव्या वर्षाचे स्वागत करताना मावळत्या वर्षाचे सिंहावलोकन करणे आवश्यक ठरते. त्यादृष्टीने भारतातील राजकीय घडामोडींकडे पाहता मावळत्या वर्षात घडलेल्या घटना-घडामोडी या राजकारणातील घुसळण दर्शवणा-या ठरल्या. भाजपासाठी कर्नाटकातील विजयाचे शल्य असले तरी हिंदी भाषिक तीन राज्यांतील घवघवीत यश आणि महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीतील गटाचा भाजपाप्रणीत सरकारमध्ये समावेश ही जमेची बाजू ठरली; तर २८ पक्षांना सोबत घेऊन साकारलेली ‘इंडिया’ आघाडी आणि तेलंगणा व कर्नाटकातील विजय ही काँग्रेससह विरोधकांसाठी जमेची बाजू ठरली. सरत्या वर्षातील घडामोडींचे दूरगामी परिणाम २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पाहायला मिळणार आहेत.
रतीय राजकारणाच्या इतिहासात २०२३ हे वर्ष अनेकार्थांनी महत्त्वाचे वर्ष म्हणून नोंदवले जाईल. सरत्या वर्षामध्ये घडलेल्या राजकीय घडामोडी या दूरगामी परिणाम करणा-या आहेत. सरत्या वर्षी देशाच्या संसदेने लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये ३३ टक्के महिलांचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी कायदा पारित केला. त्याचबरोबर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना लोकसभेसाठी अपात्र घोषित करण्यात आले आणि नंतर त्यांना आपले सदस्यत्व वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले. राजकारणाच्या विश्वात अशा अनेक घटना या वर्षात गाजल्या. सरत्या वर्षाची सुरुवात भारतीय कुस्ती संघटनेचे अध्यक्ष आणि भाजप खासदार बृजभूषण सिंग यांच्यावर खेळाडूंनी लैंगिक शोषणाच्या गंभीर आरोपांनी केली. एकीकडे बजरंग पुनिया, विनेश फोगट आणि साक्षी मलिक या स्टार कुस्तीपटूंनी आंदोलन करून त्यांच्यावर गंभीर आरोप केले, तर दुसरीकडे बृजभूषण हे सर्व आरोप फेटाळत राहिले. अखेर न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर या प्रकरणी एफआयआर नोंदवण्यात आला आणि खेळाडूंचा संप मिटला. वर्षाखेरीस काही दिवस असताना क्रीडा मंत्रालयाने सदस्य मंडळावर निलंबनाची कारवाई केली आणि कुस्तीपटूंना दिलासा दिला. क्रीडाक्षेत्रातील राजकारणाला शह देणारा हा निर्णय मानला जात आहे.
देशाची राजधानी दिल्ली सरत्या वर्षात वाढलेल्या प्रदूषणाबरोबरच राजकीय घटनांनीही गाजली. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना २६ फेब्रुवारी रोजी सीबीआयने अटक केली होती. सिसोदिया यांची ही अटक दारू धोरणाशी संबंधित प्रकरणात करण्यात आली आहे. अटक झाल्यानंतर सिसोदिया यांनी १ मार्च २०२३ रोजी दिल्लीच्या उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. आम आदमी पार्टीच्या अनेक नेत्यांना वेगवेगळ्या प्रकरणांत अटक करण्यात आली आहे. पक्षाचे खासदार संजय सिंह आणि माजी मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्यावरही कायद्याचा बडगा उगारण्यात आला आहे. वर्ष संपता संपता मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्याभोवतीही कायद्याचे कडे घट्ट होत जाणार असल्याचे दिसून आले. मावळत्या वर्षाच्या पूर्वार्धात त्रिपुरा, नागालँड आणि मेघालय येथे झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल आले आणि पुन्हा एकदा या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपचा झेंडा फडकला. त्रिपुरा आणि नागालँडमध्ये पक्षाने आपले सरकार कायम ठेवले, तर मेघालयमध्ये त्रिशंकू विधानसभेचा निकाल लागला. मेघालयमध्ये सत्ताबदल झाला नाही आणि कॉनरॅड संगमा यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा नॅशनल पीपल्स पार्टीचे सरकार स्थापन झाले.
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि वायनाडचे लोकसभा खासदार राहुल गांधी यांना ‘मोदी आडनाव बदनामी’ प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आणि त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. काँग्रेससाठी हा मोठा धक्का होता. मात्र, नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली आणि राहुल गांधी पुन्हा एकदा खासदार म्हणून पात्र ठरले. सरत्या वर्षात राहुल गांधी यांची ‘भारत जोडो यात्रा’ राष्ट्रीय चर्चेचा विषय ठरली. या यात्रेचा परिणाम काय झाला असा प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित केला गेला; पण कर्नाटकातील विजयाने त्याला उत्तर दिले असे म्हणावे लागेल. दक्षिण भारतातील महत्त्वाचे राज्य असलेल्या कर्नाटकमध्ये मे महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने दणदणीत विजय नोंदवला आणि भाजपला सत्तेतून बाहेर काढले. काँग्रेसने विधानसभेच्या २२४ पैकी १३५ जागा जिंकून प्रचंड बहुमताने आपले सरकार स्थापन केले. कर्नाटक निवडणुकीतील पराभवाने दक्षिण भारतातील भाजपचा बलाढ्य बालेकिल्ला कर्नाटक ढासळला. या निवडणुकीत भाजपला केवळ ६६ जागा मिळाल्या आणि बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या जागी बस्वराज बोम्मई यांना मुख्यमंत्री बनवण्याची पक्षाची योजना अयशस्वी ठरली; तर सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक प्रदेश काँग्रेसने सुयोग्य रणनीती आखत यश मिळविले. सरत्या वर्षामध्ये २८ मे २०२३ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या नवीन संसद भवनाचे अधिकृतपणे उद्घाटन केले. तथापि, भारतीय इतिहासातील सर्वांत गौरवशाली दिवसांपैकी एक असणारा हा दिवसही वादांमुळे चर्चिला गेला. कारण एकूण २० विरोधी पक्षांनी उद्घाटन समारंभावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला, पंतप्रधान मोदींनी या कार्यक्रमासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना बाजूला करण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप केला.
सरत्या वर्षातील एक मोठी राजकीय घटना म्हणजे विरोधी पक्षांना आपली मोट बांधण्यात आलेले यश. १८ जुलै २०२३ रोजी विरोधी पक्षांनी ‘इंडिया’ नावाची युती जाहीर केली. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला सत्तेवरून हटवणे हे या आघाडीचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत या आघाडीच्या सदस्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून आला. अशा स्थितीत राजकीय पंडित युतीच्या भवितव्याबाबत साशंक आहेत. मावळत्या वर्षात महिला आरक्षण विधेयक किंवा नारी शक्ती वंदन कायद्याला २९ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मंजुरी मिळाली आणि त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले. या विधेयकानुसार लोकसभा आणि देशातील सर्व विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात आले. हे विधेयक २० सप्टेंबरला लोकसभेत आणि २१ सप्टेंबरला राज्यसभेत मंजूर झाले.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात २०२२ हे वर्ष एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडामुळे गाजले होते. शिंदे यांच्यासह बाहेर पडलेल्या ४० आमदार आणि खासदारांमुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत उभी फूट पडली. यासंदर्भातील राजकीय हेवेदावे सुरू असतानाच २०२३ मध्ये शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात बंड झाले. २ जुलै २०२३ रोजी अजित पवार यांनी राज्याचे दुसरे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आणि राज्यालाच नव्हे तर सबंध देशाला आश्चर्याचा धक्का दिला. अजितदादांसोबत राष्ट्रवादीतील अनेक बडे नेते शरद पवारांची साथ सोडून भाजपाप्रणीत आघाडीमध्ये सामील झाल्याने भाजपासाठी हा एक मोठा विजय ठरला. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी भाजपाने विरोधकांना दिलेला एक मोठा तडाखा म्हणून याकडे पाहिले गेले.
याखेरीज वर्षाखेरीस झालेल्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, मिझोराम, राजस्थान आणि तेलंगणा या पाच राज्यांच्या निवडणुकांचा रणसंग्राम रंगला. या निवडणुकांमध्ये भाजपने ३ राज्यांमध्ये दणदणीत विजय नोंदवला. राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये भाजपने काँग्रेसला सत्तेतून खाली खेचले; तर मध्य प्रदेशात त्यांनी आपले स्थान कायम ठेवले. दुसरीकडे काँग्रेसने तेलंगणातील केसीआर राव यांच्या बीआरएस पक्षाच्या सरकारला शह देत या विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवला. मिझोराम विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात झेडपीएमने विजय मिळवला. याखेरीज हिवाळी अधिवेशनादरम्यान संसदेत घुसून करण्यात आलेला निषेध, १४६ खासदारांचे निलंबन यांसारख्या घटनांमुळे राजकारणातील घुसळण सुरू राहिली. या घुसळणीच्या काळात राजकीय पक्षांची २०२४ मध्ये होणा-या सार्वत्रिक निवडणुकांची तयारी जोमाने सुरू राहिल्याचे दिसले.
-प्रसाद पाटील
