नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
काम खासगी असो वा सरकारी… प्रश्न शासकीय योजनेचा लाभ घेण्याचा असो इतर काही… प्रत्येक ठिकाणी महत्त्वाचा पुरावा म्हणून स्वीकारले जाणारे आधार कार्ड वा रेशन कार्ड विश्वसनीय कागदपत्रे नसल्याचा दावा निवडणूक आयोगाने केला आहे. बिहारमध्ये मतदार यादी पडताळणीसाठी आधार कार्ड, मतदान कार्ड आणि रेशन कार्ड स्वीकारणे योग्य नसल्याचे आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
विधानसभा निवडणूक होऊ घातलेल्या बिहारमध्ये बोगस मतदारांवरून गदारोळ सुरू आहे. परराज्यातील आणि परदेशातील नागरिकांची नावे मतदार याद्यांमध्ये आढळल्यानंतर निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांच्या पडताळणीचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. पण, लोकांना मतदार म्हणून वैध असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी वेगवेगळी दहा प्रकारची कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे.
लोकप्रतिनिधी कायदा १९५० मधील नियम २१ (३) नुसार मतदान ओळखपत्र हे दुरुस्ती प्रक्रिया आणि मतदार यादीत मतदारांच्या नावावर आधारित आहे. मतदान ओळखपत्र सुधारणांच्या कक्षेत येते. त्यामुळे बिहारमध्ये मतदार याद्यांची पडताळणी करताना मतदान ओळखपत्र वैध पुरावा म्हणून स्वीकारले जाणार नाही, असे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे.
आधार कार्ड व्यक्तीचे नागरिकत्व सिद्ध करू शकत नाही आणि ते फक्त व्यक्तीच्या ओळखीचा पुरावा आहे. आधार क्रमांक नागरिकत्व प्रदान करत नाही, असे आयोगाने म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाने रेशन कार्ड अर्थात शिधा पत्रिकाही रहिवासाचा पुरावा म्हणून स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. रेशन कार्ड बोगस असू शकते असे सांगताना आयोगाने केंद्र सरकारने ५ कोटी बोगस रेशन कार्ड रद्द केल्याचा वृत्ताचा हवाला दिला आहे.
बिहारच्या मतदारांना सादर करावी लागणारी कागदपत्रे
नागरिकांना बिहारचे नागरिक असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी जन्माचा दाखला, जात प्रमाणपत्र, निवृत्ती वेतनाची पावती, पासपोर्ट, दहावी किंवा पदवी प्रमाणपत्र, विमा अथवा गुंतवणूक केल्यासंदर्भातील प्रमाणपत्र, कायमचा निवासी दाखला, जंगल वहिवाट दाखला, स्थानिक ग्रामपंचायत, नगरपालिका यातील घराची नोंद, घर अथवा अन्य मालमत्तेचा कर भरल्याचे प्रमाणपत्र यापैकी एक कागदपत्रे द्यावे लागणार आहे.
