नवी दिल्ली : देशात बनावट बॉम्बच्या धमकीची प्रकरणे सातत्याने समोर येत आहेत. गेल्या काही दिवसांत विमान प्रवासादरम्यान बनावट बॉम्बच्या धमक्या मिळाल्याचा घटना घडल्या आहेत. अशा घटनामुळे प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागतो. दरम्यान, सरकारने संसदेत सादर केलेली आकडेवारी अत्यंत धक्कादायक आहे.
गेल्या दोन वर्षांत ११०० हून अधिक बनावट बॉम्बच्या धमक्या मिळाल्याचे सरकारने म्हटले आहे. २८ नोव्हेंबर रोजी लोकसभेत माहिती देताना भारत सरकारच्या नागरी उड्डाण मंत्री म्हणाले की, ऑगस्ट २०२२ ते १४ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत एकूण ११४८ बनावट बॉम्बच्या धमक्या मिळाल्या आहेत. कॉल आणि मेसेजद्वारे या धमक्या देण्यात आल्या आहेत. २०२४ या वर्षात ११ महिन्यांत ९९९ बॉम्बच्या धमक्या मिळाल्या आहेत.
या धमक्यांमुळे विमानांचे उड्डाण करण्यात अडचणी निर्माण होतात आणि प्रवाशांना त्यांच्या गंतव्यस्थानी पोहोचण्यातही त्रास होतो, कारण एकदा धोका आल्यावर संपूर्ण तपास केला जातो, त्यामुळे उड्डाणाला विलंब होतो. उड्डाण चालू असताना असणा-या स्फोटाच्या धोक्यामुळे विमान त्वरित जवळच्या विमानतळाकडे वळवणे भाग पडते. असे विमानतळ अनेकवेळा इच्छित गंतव्यस्थानापासून बरेच दूर असू शकते. उदाहरणार्थ, काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेला जाणा-या एअर इंडियाचे विमान धमकीनंतर कॅनडाला वळवावे लागले, तर फ्रँकफर्टला जाणारे विस्तारा एयरलाइन्सचे विमान तुर्कस्तानकडे वळवण्यात आले.
कधी कधी एखादा देश बॉम्ब धमकीग्रसित विमानाच्या आपत्कालील लँडिंगला परवानगी नाकारू शकतो. मग सुरक्षा परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची होऊ शकते. अफगाणिस्तान हा एक असा देश आहे. ज्याने बॉम्बच्या धोक्याचा सामना करत असलेल्या भारतीय विमानाला ‘डायव्हर्जन’ (आपत्कालीन वळण) सुविधा नाकारली होती.
काय कारवाई झाली?
बॉम्बच्या या बनावट धमक्यांबाबत काय कारवाई करण्यात आली, याबद्दलही सरकारने सांगितले. जानेवारी २०२४ पासून अशा प्रकरणांमध्ये २५६ एफआयआर आणि १२ जणांना अटक करण्यात आली आहेत. १४ ऑक्टोबर ते १४ नोव्हेंबर २०२४ या कालावधीत १६३ एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत, ही एक प्रकारची वाढ आहे.
सरकार कायद्यात बदल करणार?
मिळालेल्या माहितीनुसार या प्रकरणाशी संबंधित कायदे बदलायला हवेत, असे सरकारचे मत आहे. अशा परिस्थितीत सरकार सरकारी विमान (सुरक्षा) नियम, २०२३ मध्ये बदल करू शकते, असे म्हटले जाते. बॉम्बच्या बनावट धमक्या देणा-यांना नो फ्लाय लिस्टमध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकते, असेही सांगितले जात आहे. याशिवाय, सरकार सुरक्षेशी संबंधित उपायांचा सतत आढावा घेत आहे.
