सोलापूर : महापालिका परिवहन उपक्रमाचे सेवानिवृत्त २०० कर्मचारी पेन्शनपासून वंचित आहेत. शासनाने याबाबत आयुक्तांना निर्णय घेण्यास मुभा दिली असून, यासंदर्भात निर्णय होत नाही. वैधानिक अभिप्राय सादर करण्याच्या सूचनेबाबत प्रशासनाकडून दिरंगाई होत असल्याचा कामगार संघटनेचा आरोप आहे.
सन २००० मध्ये परिवहन उपक्रमाची अवस्था बिकट असल्याने रिक्त पदभरतीस बंदी करणारा ठराव महापालिका सर्वसाधारण सभेने घेतला होता. त्यामुळे बदली कामगार कायम होण्यापासून मुकले. सन २००९ मध्ये उपक्रमाची स्थिती सुधारल्यानंतर रिक्त पदभरतीस सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली होती. यानंतर बदली कामगारांना सन २००९ ते २०१५ याकालावधीत टप्प्याटप्प्याने कायम करण्यात आले. अशा २४२ कर्मचाऱ्यांना पेन्शन नाकारण्यात येत आहे. या कामगारांना सन २००५ चा पेन्शन कायदा लागू होत नाही. कारण कामगार १९८६ ते १९९२ याकालावधीत सेवेत लागले होते.
त्यामुळे त्यांना सन २००५ पूर्वीचा कायदा लागू होतो, असा कामगार संघटनेचा दावा आहे. या कामगारांना न्याय देण्यासाठी कामगार संघटना गत अनेक वर्षांपासून प्रयत्नशील आहे. तत्कालीन आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी याबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले होते. यावर शासनाने तुमच्या (आयुक्त) स्तरावर निर्णय घ्या, असे निर्देश दिले होते. दरम्यान, तत्कालीन आयुक्त पी. शिवशंकर यांची बदली झाली. त्यामुळे नवीन आयुक्त शीतल तेली- उगले यांच्याकडे या प्रकरणाची फाईल आली. नवीन आयुक्तांनी यासंदर्भात वैधानिक अभिप्राय घेऊन प्रकरण फेरसादर करण्याची सूचना गतवर्षी केली होती. मात्र परिवहन प्रशासनाकडून एक वर्ष उलटूनही अद्याप प्रकरण सादर न झाल्याचा कामगार संघटनेचा आरोप आहे.
एकंदर प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे कामगारांचे हाल होत आहेत. त्यांना न्याय मिळावा म्हणून कामगार संघटना प्रयत्नशील आहेत. प्रशासनाच्या भूमिकेकडे त्यांचे लक्ष लागले आहे.पेन्शनबाबत कामगार सातत्याने पाठपुरावा करीत आहोत. आतापर्यंत डझनभर निवेदने दिली आहेत. मात्र, परिवहन प्रशासनाकडून वैधानिक अभिप्रायसंदर्भातील फेरप्रस्ताव सादर होण्यास विलंब होत आहे. परिणामी कामगार न्यायापासून वंचित आहेत. पेन्शनपासून वंचित असलेल्या ३२ कामगारांनी औद्योगिक न्यायालयात दाद मागितली आहे. प्रशासनाकडून होणाऱ्या दिरंगाईमुळे या कामगारांना न्यायालयात जाण्याची वेळ आली आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालय काय निकाल देते, याविषयी उत्सुकता आहे.
