छत्रपती संभाजीनगर : राज्य विधानसभेच्या चालू अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सरकारने मार्गी लावावा, शिवाय अन्य मागण्याही तातडीने पूर्ण कराव्यात अन्यथा आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी शुक्रवार दि. ७ मार्च रोजी येथे पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारला दिला. मराठा समाजातील आमदार, खासदारांनीही याविषयी अधिवेशनात आवाज उठवावा, अन्यथा गावांत आल्यावर समाज तुम्हाला प्रश्न विचारल्याशिवाय राहणार नाही असे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
मनोज जरांगे म्हणाले की, मराठा आणि कुणबी एकच जात असल्याचे अनेक पुरावे आहेत. यामुळे मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, सगे सोय-याचे अध्यादेश काढून एक वर्ष झाले. या अधिसूचनेची अंमलबजाणी याच अधिवेशनात करावी, अशी मुख्यमंत्र्यांना विनंती करतो. मराठा आरक्षण लढ्यातील आंदोलकांवरील गुन्हे परत घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र आज पावणे दोन वर्ष झाले तरी गुन्हे परत घेतले नाही. आत्मबलिदान दिलेल्या तरुणांच्या नातलगांना नोकरी आणि आर्थिक मदत देण्याचा शब्द अद्याप पाळला नाही. न्यायमूर्ती शिंदे समितीने अद्याप काम सुरू केले नाही. यामुळे शिंदे समितीला काम करण्याचे निर्देश देण्यात यावे आणि नोंदी सापडलेल्या प्रत्येकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अन्यथा आम्हाला आंदोलनाचा पावित्र्यात जावे लागेल असा इशारा जरांगे यांनी दिला.
सरकारकडून सगेसोय-यांवर कारवाई होत नसते
एसईबीसी आरक्षण देण्यात आले मात्र शिष्यवृत्तीचा पर्याय एसईबीसीसाठी लागू केला नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांना संपूर्ण शुल्क भरावे लागणार आहे. हा प्रश्न तातडीने सोडवावा,अशी मागणीही त्यांनी केली. शिवरायांचा अवमान करणा-या प्रशांत कोरटकर यास न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन दिला असल्याकडे जरांगे यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले की, महापुरुषांचा अवमान झाला तरी सरकारकडून सगेसोय-यांवर कारवाई होत नसते, हे आपण यापूर्वीही सांगितल्याचे त्यांनी नमूद केले.
