नवी दिल्ली : लोकसभेच्या सुरक्षेतील गंभीर त्रुटींबाबत संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील विरोधक गृहमंत्री अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे उत्तरांची मागणी करत आहेत. या मागणीवरून वाढत्या गदारोळामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले की, या प्रकरणावर राजकारण केले जात आहे हे दुःखद आहे. मात्र, यावर विरोधी पक्षनेत्यांनी प्रतिक्रिया देत म्हटले की, सरकार यावर राजकारण करत आहे. पंतप्रधान आणि गृहमंत्री सभागृहाबाहेर यावर वक्तव्ये करत आहेत, मात्र सभागृहात यावर बोलायला ते तयार नाहीत.
या मागणीमुळे शुक्रवारी १४ खासदारांना दोन्ही सभागृहातून निलंबित करण्यात आले. या खासदारांनी सभागृहाच्या कामकाजात अडथळा आणल्याच्या आरोपावरून त्यांना निलंबित करण्यात आले. सोमवारी सभागृहाचे कामकाज तहकूब केल्यानंतर शिवसेना (उद्धव ठाकरे) खासदार प्रियांका चतुर्वेदी म्हणाल्या की, संसद सभागृह हे कोणत्याही देशात सर्वात सुरक्षित मानले जाते आणि जेंव्हा सर्वात सुरक्षित इमारतीच्या सुरक्षेचा भंग होतो तेंव्हा कारवाई करण्याची जबाबदारी पंतप्रधानांची असते. त्यांनी सभागृहात याबाबत वक्तव्य करण्याची गरज आहे, मात्र ते वर्तमानपत्राशी बोलत आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री एका टीव्ही वाहिनीशी बोलत आहेत.
सीपीआयचे सरचिटणीस डी राजा यांनी म्हटले आहे की, पंतप्रधान किंवा गृहमंत्र्यांनी सुरक्षेच्या उल्लंघनाबाबत सभागृहात वक्तव्य करावे. परंतु, ते संसदेबाहेर याबाबाबत बोलत आहेत, यावरून ते संसदेबाबत किती गंभीर आहेत, हे दिसून येते. काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि राज्यसभा खासदार केसी वेणुगोपाल यांनी पंतप्रधान संसदेची खिल्ली उडवत असल्याचे म्हटले आहे. संसदेच्या सुरक्षेतील मोठ्या त्रुटींवर ते सभागृहात बोलत नसून सभागृहाबाहेर बोलत आहेत, असे वेणुगोपाल म्हणाले.
