सोलापूर – महाराष्ट्र सुवर्णा जयंती नगरोत्थान महाभियांना अंतर्गत समांतर जलवाहिनीच्या वाढीव पाणी पुरवठा प्रकल्पास ३८२ कोटी ६८ लाख रुपये इतक्या अखेर प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. महापालिका आयुक्त शितल तेली उगले यांनी शासनाकडे सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे. सोलापूर महानगरपालिकेची समांतर जलवाहिनी ही सुरुवाती पासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. अनेक अडथळे पार करत अखेर सध्या समांतर जलवाहिनीचे काम प्रगतीपथावर आहे. महापालिकेच्या आयुक्त शितल तेली – उगले यांनी महापालिकेचा पदभार घेतल्या नंतर त्यांच्या समोर मोठं आव्हान होते ते म्हणजे समांतर जलवाहिनीचे काम पुन्हा सुरू करण्याचे होते. सुमारे ६६७ कोटींचे काम असल्याने याम ध्ये मोठं राजकारण होते. सध्या जलवाहिनीचे कामही प्रगतीपथावर आहे.
दरम्यान, महापालिका आयुक्त शितल तेली – उगले यांनी समांतर जलवाहिनीच्या कामासाठी लागणाऱ्या वाढीव निधी साठी शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार दिनांक ८ अगस्ट २०२३ रोजी प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या महाराष्ट्र सुवर्णा जयंती नागरोत्थान महाभियांनाअंतर्गत राजस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीची बैठक विविध प्रकल्पाच्या अनुषंगाने नुकतीच पार पडली. या बैठकीत महापालिका आयुक्त शितल तेली उगले यांनी समांतर जलवाहिनी च्या प्रकल्पा बाबत सविस्तर मुद्दे मांडले. समांतर जलवाहिनीच्या कामाची वस्तू व सेवा कर वगळून एकूण किंमत ६६७ कोटी ८३ लाख इतकी होती तर जीएस्टीच्या १८ टक्के दरानुसार सदर प्रकल्पाची किंमत ७८८ कोटी ४ लाख रुपये इतकी शिफारस नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने केली होती. त्यापैकी २५० कोटी स्मार्ट सिटी आणि एटीपीसी २५० कोटी असे एकूण ५०० कोटी उपलब्ध झाले होते.
उर्वरीत २८८ कोटी ४ लाख रुपयांचा निधी नगरोथान योजने मधुन उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव होता परंतु या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण सोलापूर विभाग यांनी ८९४ कोटी ३१ लाख रुपये इतक्या किंमतीची तांत्रीक मान्यता दिली होती. सदरची तांत्रीक मान्यता ही जीएसटी कराच्या १२ टक्के दरानुसार देण्यात आली होती. दरम्यान, राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने ८ ऑगस्ट २०२२ च्या अधिसूचने नुसार जीएसटी कराचा दर १८ टक्के लागू केला आहे. त्यानुसार हाच १८ टक्के दर देखील अमृत अभियान आणि महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नग्रोथान या अभियानाला ही लागू केला आहे. सोलापूर स्मार्ट सिटी कडून राबवण्यात येत असलेल्या प्रकल्पास निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी पालिका
आयुक्तांनी समिती समोर केली होती. यापूर्वीच उपमुख्यमंत्री स्तरावर बैठकही झाली होती. या प्रकल्पा मध्ये पाकणी जलशुद्धीकरण केंद्रासह इतर भागांचाही समावेश करण्यात आला होता यामुळे प्रकल्पास तांत्रीक मान्यता घेतल्या प्रमाणे ८९४ कोटी ३१ लाख रुपये देण्याची विनंती महापालिका आयुक्त शितल तेली – उगले यांनी समिती समोर विनंती केली.
याशिवाय १८ टक्के जीएसटी ही समितीच्या निदर्शनास आणून दिली होती. अखेर समितीने महापालिका आयुक्त शितल तेली उगले यांनी समांतर जलवाहिनीच्या कामासाठी वाढीव निधी करीता केलेली विनंती आणि मांडलेले मुद्दे तसेच तांत्रीक मान्यते मधील प्रकल्प व्यवस्थापन शुल्क आणि भाववाढ वगळून याशिवाय जीएसटी कराच्या तांत्रीक मान्यतेमधील १२ टक्के ऐवजी १८ लागू करून त्यानुसार ८८२ कोटी ६८ लाख निधी म धून सोलापूर स्मार्ट सिटी आणि एनटीपीसी यांच्याकडील ५०० कोटी रुपये निधी वगळून उर्वरीत एकूण ३८२ कोटी ६८ लाख रुपये इतक्या निधीस शासनाने तत्त्वता मान्यता दिली होती. अखेर शासनाने महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान समांतर जलवाहिनीच्या वाढीव पाणी पुरवठा प्रकल्पास ३८२ कोटी ६८ लाख रुपयाच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. महापालिका आयुक्त शितल तेली उगले यांनी शासनाकडे सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे.
