सोलापूर : मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर ते रद्द होऊ नये, यासाठी सर्वांनी खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीअखेरपर्यंत सर्वांनी संयम राखावा. त्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे आणि आरक्षण घेण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन सुभाष देशमुख यांनी केले.
मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी सरकारला 24 डिसेंबरची डेडलाईन दिली आहे. आता सरकारने आरक्षण देण्यासंदर्भात दिलेला शब्द पाळावा, असे आवाहन जरांगे-पाटील करत आहेत. पण, भाजपचे माजी मंत्री, आमदार सुभाष देशमुख यांनी मराठा आरक्षण 24 डिसेंबरपर्यंत देणे शक्य नाही, असे मोठे विधान केले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा विषय आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.
माजी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शब्द दिला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत विशेष अधिवेशन बोलवून निर्णय घेतला जाईल. मात्र 24 डिसेंबरपर्यंत याबाबत निर्णय होणे शक्य नाही. कारण, अहवाल आता प्राप्त झाला आहे. आरक्षण दिल्यानंतर ते रद्द होऊ नये, यासाठी सर्वांनी खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सभागृहात अनेक आमदारांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही मत व्यक्त केले आहे.
मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज आहे, त्यामुळे त्यांना ते दिले गेले पाहिजे. न्यायमूर्ती शिंदे समितीने अहवाल सादर केला आहे, त्यानंतर अहवालाचे अवलोकन होईल आणि अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर होईल, असे देशमुख यांनी स्पष्ट केले. देशमुख म्हणाले की, मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलविण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हिवाळी अधिवेशनात केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शब्द दिला आहे, त्यानुसार निर्णय होईल. पण, मराठा आरक्षण संदर्भात 24 डिसेंबरपर्यंत निर्णय होणे शक्य नाही. न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा अहवाल आताच प्राप्त झाला आहे.
