मुंबई : सोमवारपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. अशा स्थितीत सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी रविवारी विधानसभेतील नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या शासकीय निवासस्थानी बैठक झाली.
त्यात विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विधानसभेतील काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादीचे अनिल देशमुख, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, काँग्रेसचे भाई जगताप, सपाचे अबू आझमी, शेकापचे जयंत पाटील आदी नेते सहभागी झाले होते.
२६ फेब्रुवारीपासून सुरू होणा-या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी २०२३-२४ च्या पुरवणी मागण्या मांडल्या जाणार आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुस-या दिवशी २७ फेब्रुवारी रोजी पुरवणी मागण्यांवर चर्चा आणि मतदान होणार आहे.
यानंतर शासकीय कामकाज होणार असून दुपारी २ वाजता अर्थमंत्री अजित पवार २०२४-२५ चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतील. हा अर्थसंकल्प पुढील चार महिन्याचा सादर केला जाणार आहे. पुढील चार महिन्यातील आवश्यक खर्चाची तरतूद केली जाईल. त्यात सरकारी कर्मचा-यांचे वेतन आणि भत्ते, कर्जाचे हप्ते, व्याज तसेच निवडणुकीला लागणा-या खर्चाचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला हे सरकार फसवे असल्याचे सांगत विरोधकांनी सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकला. सरकारने शेतक-यांची फसवणूक केली, मराठा समाजाची फसवणूक केली, सर्वसामान्यांची फसवणूक केली, असे विरोधकांनी म्हटले आहे.
महागाई आणि बेरोजगारी रोखण्यात हे सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. शेतकरी आत्महत्या थांबवता आल्या नाहीत. अशा स्थितीत विरोधक सरकारसोबत चहापान कसे करणार? चहापानावर बहिष्कार टाकण्याचे कारण देत विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांना साडेचार पानी पत्र लिहिले आहे. दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी पत्रकार परिषद घेतली.
आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काही लोकप्रिय घोषणा होतील, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. विधानसभा निवडणूक होऊन नवे सरकार सत्तेवर येईपर्यंत देशाचा आर्थिक गाडा चालवण्यासाठी खर्चाची परवानगी देण्यासाठी हे लेखानुदान मांडले जाईल.
त्यामुळे लेखानुदानामध्ये मोठ्या आर्थिक बदलांची शक्यता नाही. मात्र विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काही समाजघटकांना आकर्षित करणा-या घोषणा केल्या जाऊ शकतात.
अर्थसंकल्पात या घोषणा होण्याची शक्यता
पायाभूत सुविधा क्षेत्र, ग्रामीण भागातील रस्ते यासारख्या योजनांसाठीच्या तरतुदीत वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने सरकारकडून मोठ्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात. तर सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांसाठी भरीव तरतूद केली जाऊ शकते.
मराठा समाजाला सवलती देणे, आशा सेविकांच्या आर्थिक अनुदानात वाढ, निवासी डॉक्टरांच्या अनुदानात वाढ, शेतक-यांना सवलती देणे यासारख्या मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
