राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर शरद पवार व अजित पवार गटाने पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत परस्परांच्या आमदारांविरुद्ध दाखल केलेल्या अपात्रता याचिकांवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी गुरुवारी निर्णय दिला. शिवसेनेप्रमाणे राष्ट्रवादीचेही सगळेच आमदार पात्र ठरले आहेत. एवढेच नाही तर पक्षातला कलह म्हणजे पक्षांतर नव्हे असे सांगताना पक्षांतर झालेलेच नसल्याने घटनेचे दहावे परिशिष्ट म्हणजे पक्षांतर बंदी कायदा राष्ट्रवादीतील फुटीला लागूच होत नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय नार्वेकर यांनी दिला आहे. अजित पवार यांच्या गटाकडे बहुमत असल्याने त्यांचा गट हीच खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस असल्याचा निर्वाळाही अध्यक्षांनी दिला. राजकारणात आघाड्या, युत्या होत असतात, समीकरणे बदलत असतात. या सगळ्या घटना पक्षांतर ठरत नाहीत. शरद पवार यांची अनुमती नसताना वेगळ्या दिशेने जाण्याचा निर्णय म्हणजे पक्षांतर होत नाही, पक्षांतर्गत मतभेद दडपण्यासाठी पक्षांतरबंदी कायद्याचा आधार घेणे चुकीचे असल्याचे ताशेरेही अध्यक्षांनी निकालात ओढले आहेत. निवडणूक आयोगाने विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या आधारे अजित पवार यांच्या बाजूने कौल देऊन पक्षाचे नाव व चिन्ह त्यांना आधीच दिले होते. विधानसभा अध्यक्षांनी त्यावर शिक्कामोर्तब करून दुसरा धक्का दिला आहे. एवढेच नाही तर पक्षांतरबंदी कायद्याबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
राजकारणातील घोडेबाजार थांबवण्यासाठी, आयाराम गयाराम प्रवृत्तीला लगाम घालण्यासाठी पक्षांतरबंदी कायदा करण्यात आला होता. सुरुवातीला एक तृतीयांश आमदारांना वेगळा निर्णय घेण्याची अनुमती होती. पक्षांतर रोखण्यासाठी ती पुरेशी नाही हे लक्षात आल्यानंतर स्व.अटलबिहरी वाजपेयी यांचे सरकार असताना एक तृतीयांश ऐवजी दोन तृतीयांशची तरतूद केली गेली. फुटीर गटाला स्वतंत्र अस्तित्व ठेवता येणार नाही, तर कुठल्या ना कुठल्या पक्षात विलीन व्हावे लागेल, अशीही तरतूद करण्यात आली. पण शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या निर्णयामुळे हा कायदा किती तकलादू आहे ते स्पष्ट झाले आहे. शिवसेनेच्या प्रकरणात पक्षाच्या घटनेत केलेल्या दुरुस्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे नोंद केलेली नसल्याचे सांगण्यात आले. जुन्या घटनेत पक्षप्रमुख हे पदच नाही,
संघटनात्मक निवडणुका लोकशाही पद्धतीने झालेल्या नाहीत, असे सांगून विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या आधारे निर्णय देण्यात आला होता. तो योग्य की अयोग्य याबद्दल वाद होऊ शकतो. राष्ट्रवादीच्या बाबतीत तशी स्थिती नव्हती. पण राष्ट्रवादीच्या प्रकरणात पक्षाची घटना व संघटनात्मक रचनेबाबत दोन्ही गटांचे वेगवेगळे दावे आहेत व त्यातील कोणाचे बरोबर आहे हे ठरवण्याचा अधिकार आपल्याकडे नसल्याचे कारण देताना पुन्हा विधिमंडळ पक्षातील बहुमताचा आधार घेऊन अजित पवार गट हीच खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस असल्याचा निर्णय अध्यक्षांनी दिला. तेवढेच नाही तर पक्षांतर्गत कलह म्हणजे पक्षांतर होत नाही असाही निर्णय दिला आहे. पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये आत्तापर्यंत विरोधकांशी हातमिळवणी केल्याबद्दल अनेकजण अपात्र ठरले आहेत. संयुक्त जनता दलाच्या नितीश कुमार यांनी २०१७ ला राजदसोबतची आघाडी मोडीत काढून भाजपाबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला. त्याला शरद यादव व अन्वर अली या खासदारांनी विरोध केला. ते विरोधी पक्षाच्या सभेला हजर राहिले. पक्षविरोधी कारवायांमुळे त्यांना अपात्र ठरवण्याची याचिका नितीश कुमार यांनी केली होती. ती मान्य करून राज्यसभेचे तत्कालीन सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी शरद यादव व अन्वर अली यांना अपात्र ठरवले होते.
अशी अनेक उदाहरणे आहेत. विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे पक्ष ताब्यात घेणे, नवी युती किंवा आघाडी करणे पक्षांतर नव्हे असा निर्णय आल्याने फोडाफोडीच्या राजकारणाचा मार्ग अधिक प्रशस्त होणार आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर पक्षांतरबंदी कायद्याने घोडेबाजार रोखता येईल, पण तबेला ताब्यात घेतला जाऊ शकतो, असा अर्थ यातून निघतो आहे. पक्षांतर्गत कलह रोखण्यासाठी पक्षांतरबंदी कायद्याचा वापर किंवा गैरवापर करता येणार नाही, हे अध्यक्षांनी स्पष्ट केले आहे. ते बरोबरही आहे. पण ‘कलह’ या शब्दाची व्याख्या आणि व्याप्ती आता ठरवावी लागणार आहे. पक्षांतर बंदी कायद्याचा पुनर्विचार करून त्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी नुकतीच एक समिती नियुक्त केली आहे. त्या समितीचे अध्यक्षपद राहुल नार्वेकर यांच्याकडेच सोपवले आहे. शिवसेना व राष्ट्रवादीचे प्रकरण हाताळताना त्यांचा या विषयाचा बराच अभ्यास झाला आहे. कायद्यातील उणीवा, पळवाटा त्यांना अचूक समजल्या आहेत. त्याचा पक्षांतरबंदी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी निश्चितपणे उपयोग होईल, अशी अपेक्षा आहे.
आयोग व अध्यक्षांच्या निर्णयातील विसंगतीमुळे गोंधळ !
निवडणूक आयोगाने अजित पवार यांच्या बाजूने कौल दिला असला तरी शरद पवार गटाचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य करून त्यांना स्वतंत्र नावही दिले आहे. तर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूटच पडलेली नाही व त्यामुळे पक्षांतरबंदी कायदा या प्रकरणात लागू होत नाही असा निर्णय दिला आहे. यामुळे शरद पवार गटाचे विधिमंडळातील स्थान काय असणार? याबाबत गोंधळ आहे. शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने आयोग व अध्यक्षांच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हे नाव पुढील निर्णय होईपर्यंत वापरता येईल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आम्हाला शिंदे यांचा व्हीप लागू होत नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे व अध्यक्षांनीही याबाबत संदिग्धता कायम ठेवली आहे. राष्ट्रवादीच्या बाबतीत तर अध्यक्षांनी पक्षांतरबंदी कायदा लागूच होत नाही असा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे विधिमंडळात राष्ट्रवादी काँग्रेस हा एकच पक्ष आहे व पवार गटाचे आमदार त्याचाच भाग असणार आहेत. अजित पवार गटाचा व्हीप त्यांना मान्य करावा लागेल. या निर्णयाला शरद पवार न्यायालयात आव्हान देणार आहेत. त्यांना अंतरिम निर्णयाद्वारे काही दिलासा मिळणार की नाही हे लवकरच कळेल.
राज्यसभा बिनविरोध, भाजपचे धक्कातंत्र!
अशोक चव्हाण यांनी टाकलेल्या बॉम्बमुळे राज्यसभेच्या सहा जागांच्या निवडणुकीत रंगत येणार की काय असे वाटले होते. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत संख्याबळ असूनही शिवसेनेचा एक उमेदवार पडला व नंतर एकनाथ शिंदेंचे बंड झाले होते. यावेळी काँग्रेस टार्गेट आहे का अशी शंका व्यक्त होत होती. पण काँग्रेसकडे पुरेसे संख्याबळ होते. ठाकरे व शरद पवार गटाकडे २५-३० मतं होती. त्यामुळे भाजपानेही तीनच उमेदवार उभे करण्याचा निर्णय घेतला व निवडणूक बिनविरोध झाली. भाजपाने अपेक्षेप्रमाणे अशोक चव्हाण यांना उमेदवारी दिली. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हे निवृत्त होत असेल तरी त्यांना पुन्हा संधी दिली गेली नाही. त्यांना लोकसभेच्या रिंगणात उतरवण्याची भाजपाची योजना आहे. पंकजा मुंडे, विनोद तावडे यांच्यासह अनेक दिग्गज नेत्यांची नावे चर्चेत असताना भाजपा नेतृत्वाने पुण्याच्या मेधा कुलकर्णी व डॉ. अजित गोपछडे यांना संधी दिली. मेधा कुलकर्णी यांना मागच्या निवडणुकीत चंद्रकांत पाटील यांच्यासाठी आपला मतदारसंघ सोडावा लागला होता. त्या स्वत: तर नाराज होत्याच, पण भाजपाचा परंपरागत मतदारही नाराज झाला होता. कसब्याच्या पोटनिवडणुकीत भाजपाला दणका बसण्यामागे हे ही एक कारण होते. त्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन करावे लागले आहे. डॉ. गोपछडे यांना विधान परिषद निवडणुकीत रमेश कराड यांच्यासाठी आपली उमेदवारी मागे घ्यावी लागली होती. विनातक्रार माघार घेऊन पक्षाच्या डॉक्टर आघाडीचे काम करणा-या गोपछडे यांना श्रद्धा व सबुरीचे फळ मिळाले आहे.
राष्ट्रवादीने पक्षाचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांची राज्यसभेतील अजून चार वर्षे शिल्लक असताना त्यांची उमेदवारी जाहीर करून धक्का दिला. शरद पवार गटाने दाखल केलेल्या अपात्रता याचिकेची टांगती तलवार दूर करण्यासाठी त्यांनी हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. निवडणूक आयोगाचा निर्णय अजित पवार गटाच्या बाजूने लागल्याने हे खरे कारण नाही, असेही बोलले जातेय. राज्यसभेसाठी छगन भुजबळ, सुनील तटकरे या दोन मोठ्या नेत्यांबरोबरच अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार हे ही आग्रही होते. त्यामुळे निर्णय घेणे कठीण झाले होते. त्यामुळे प्रफुल्ल पटेल यांना रिंगणात उतरवून त्यांच्या रिक्त होणा-या जागेसाठी जूनमध्ये होणा-या पोटनिवडणुकीत कोणाला तरी संधी देण्यासाठी ही खेळी करण्यात आली आहे. शिंदे यांच्या शिवसेनेने मिलिंद देवरा यांना उमेदवारी देऊन दक्षिण मुंबईतील भाजपाचा रस्ता सुकर केला आहे.
अशोकरावांचे नवे पर्व !
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मागच्या सोमवारी अचानक आमदारकी आणि काँग्रेस सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन खळबळ उडवून दिली. शनिवारी रात्रीपर्यंत अशोक चव्हाण पक्षाच्या बैठकांना उपस्थित होते. महाविकास आघाडीच्या जागावाटपात ते सहभागी होत होते. त्यामुळे ते अचानक असा टोकाचा निर्णय घेतील याची पुसटशी कल्पनाही कोणाला नव्हती. राजीनामा दिल्यानंतर आपण एक-दोन दिवस विचार करून पुढचा निर्णय जाहीर करू असे अशोकरावांनी सांगितले. पण सर्वांना त्यांची पुढची दिशा लक्षात आली होती. अपेक्षेप्रमाणे त्यांनी दुस-या दिवशी भाजपात प्रवेश केला. लगेच त्यांची राज्यसभेसाठी उमेदवारी जाहीर झाली. निवडणूक बिनविरोध झाली व ते भाजपाचे खासदार म्हणून राज्यसभेत नवीन इनिंग सुरू करणार आहेत. पक्षाने आजवर एवढे दिले, दोन वेळा मुख्यमंत्री केले, तरीही अडचणीच्या काळात काँग्रेसला सोडून गेल्याची टीका त्यांच्यावर होतेय. अशी टीका होणार याचा अंदाज त्यांनाही असेल. त्यामुळे त्यांनी या टीकेचा फारसा प्रतिवाद केला नाही. काँग्रेसवर किंवा कोणा नेत्यांवर थेट टीका करण्याचेही टाळले.
-अभय देशपांडे
