नवी दिल्ली : एआयएमपीएलबीसह अनेक मुस्लिम संघटना वक्फ दुरुस्ती विधेयकाविरोधात देशभरात निदर्शने करत आहेत असे असताना केंद्र सरकार आता ते संसदेत मांडण्याची तयारी करत आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे.
वक्फ दुरुस्ती विधेयक संसदेत आणण्यापूर्वी केंद्र सरकारने बुधवारी(२६ मार्च) सर्व खासदारांची बैठक बोलावली आहे. ज्यामध्ये या विषयावर सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे. संसदेच्या समन्वय कक्ष क्रमांक ५ मध्ये सकाळी ९.३० ते १०.३० या वेळेत एक तास सर्व खासदारांना वक्फ विधेयकाची माहिती दिली जाणार आहे. वक्फ दुरुस्ती विधेयकाबाबत काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष केंद्रातील भाजप सरकारवर हल्लाबोल करत आहेत.
जमियत उलेमा-ए-हिंदसह अनेक संघटना याला मुस्लिमविरोधी म्हणत आहेत. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (अकटढछइ) च्या वतीने वक्फ दुरुस्ती विधेयक विरोधात अनेक राज्यांमध्ये निषेध व्यक्त केला जाणार आहे. एआयएमपीएलबीने सांगितले की, त्याच्या पहिल्या टप्प्यात २६ मार्चला पाटणा आणि २९ मार्चला विजयवाडा येथे विधानसभांसमोर निदर्शने केली जातील.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड च्या वतीने जनता दल युनायटेड, राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस आणि मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यासह लोक जनशक्ती पार्टीच्या नेत्यांना पटणा येथे निदर्शने करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे. एआयएमपीएलबीने आंध्र प्रदेशातील सत्ताधारी तेलुगु देसम पार्टी (टीडीपी), वायएसआर काँग्रेस, काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांना वक्फ दुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधामध्ये सहभागी होण्यासाठी आमंत्रण देण्यात आले आहे.
संसदेच्या संयुक्त समितीने वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावर आपला अहवाल सादर केला आहे. विधेयकावरील ३१ सदस्यीय समितीने अनेक बैठका आणि सुनावणीनंतर प्रस्तावित कायद्यात अनेक दुरुस्त्या सुचविल्या, तर विरोधी सदस्यांनी या अहवालाशी असहमती दर्शवली. या विधेयकावरील सुमारे ६५५ पानांचा अहवाल ३१ जानेवारी २०२५ रोजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना सोपविण्यात आला. संयुक्त समितीने १५-११ बहुमताने भाजप खासदारांनी सुचवलेल्या बदलांसह हा अहवाल स्वीकारला.
