वाराणसी : वाराणसी येथील ज्ञानवापी मशिदी प्रकरणी मुस्लिम पक्षाला मोठा झटका बसला आहे. कोर्टाने टायटल दाव्याला आव्हान देणा-या सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर १९९१ च्या खटल्याच्या सुनावणीस मान्यता देण्यात आली आहे. आपल्या निर्णयात उच्च न्यायालयाने वाराणसी न्यायालयाला या खटल्याची सुनावणी ६ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
इलाहाबाद हायकोर्टाने आपल्या निर्णयात सांगितले की, ज्ञानवापीचे प्रकरण हे प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१ च्या कक्षेबाहेरचे आहे. अशा परिस्थितीत कनिष्ठ न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होऊ शकते. ज्ञानवापी कॅम्पसमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणावरही या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो. हिंदूू पक्षाच्या बाजूचे म्हणणे आहे की, नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणात वुजुखानासह सोडलेल्या भागाचेही सर्वेक्षण केले जाऊ शकते. याशिवाय खोदकामाची परवानगीही मिळू शकते.
या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने ८ डिसेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. ज्या ५ याचिकांवर उच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आहे त्यापैकी २ याचिका दिवाणी विवादासंदर्भात तर ३ याचिका एएसआय सर्वेक्षणासंदर्भात दाखल करण्यात आल्या होत्या. मुस्लीम पक्षाने दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये असे म्हटले आहे की, या प्रकरणाची प्रार्थनास्थळे कायदा १९९१ अंतर्गत सुनावणी करता येणार नाही. मात्र, ज्ञानवापी प्रकरणात हा नियम लागू होत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
