नवी दिल्ली : स्टेट बँक ऑफ इंडियाने इलेक्टोरल बाँडच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले. आज बुधवारी (१३ मार्च २०२४) एसबीआयच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले, ज्याद्वारे बँकेचे अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा म्हणाले – आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले आहे. इलेक्टोरल बाँड देणग्यांबाबतची माहिती निवडणूक आयोगाला देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
प्रतिज्ञापत्राद्वारे, स्टेट बॅँक ऑफ इंडियाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी निवडणूक रोख्यांच्या खरेदीची तारीख, खरेदीदारांची नावे आणि रक्कम यांचा तपशील निवडणूक आयोगाला दिला आहे. निवडणूक रोख्यांची पूर्तता करण्याची तारीख आणि देणग्या घेणा-या राजकीय पक्षांच्या नावांची माहितीही निवडणूक आयोगाला देण्यात आली आहे.
स्टेट बॅँक ऑफ इंडियाने सर्वोच्च न्यायालयाला असेही सांगितले की, १४ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ दरम्यान खरेदी केलेल्या आणि कॅश केलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सचे तपशील निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत. १ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत एकूण २२,२१७ निवडणूक रोखे खरेदी करण्यात आले, तर १ एप्रिल २०१९ ते ११ एप्रिल २०१९ दरम्यान एकूण ३,३४६ निवडणूक रोखे खरेदी करण्यात आले आणि त्यातील १,६०९ एनकॅश करण्यात आले.
स्टेट बॅँकेच्या म्हणण्यानुसार, २२,२१७ निवडणूक रोखे १ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ दरम्यान खरेदी करण्यात आले होते. त्यापैकी २२,०३० निवडणूक रोखे पक्षांनी रोखून धरले होते. ज्या निवडणूक रोख्याचे पैसे कोणी कॅशमध्ये घेतले नव्हते ते पीएम रिलीफ फंडकडे हस्तांतरित करण्यात आले होते. एसबीआयने ही माहिती पेन ड्राइव्हद्वारे पासवर्ड संरक्षित पीडीएफ फाइलच्या स्वरूपात निवडणूक आयोगाला दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी ऐतिहासिक निर्णय देताना केंद्राची निवडणूक रोखे योजना रद्द केली होती. त्यानंतर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ते असंवैधानिक घोषित केले होते आणि निवडणूक आयोगाला देणगीदार, त्यांनी दिलेली रक्कम आणि प्राप्तकर्त्यांची माहिती उघड करण्याचे आदेश दिले होते. एसबीआयने तपशील उघड करण्यासाठी ३० जूनपर्यंत वेळ मागितला होता, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने बँकेची याचिका फेटाळून लावली आणि मंगळवारी कामकाजाचे तास संपेपर्यंत सर्व तपशील निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यास सांगितले होते.
