सोलापूर / प्रतिनिधी
महापालिकेच्या नगररचना अंतर्गत बांधकाम विभागाला बाजूला सारत समांतर बेकायदेशीर व्यवस्था निर्माण केल्यासंदर्भात आणि बांधकाम परवानग्या दिल्याबाबत सोलापूर महापालिकेतील सहाय्यक अभियंता नाईकवाडी, आवेक्षकद्वय श्रीकांत खानापुरे, शिवशंकर घाटे, कामगार कल्याण जनसंपर्क कार्यालयातील तत्कालीन वरिष्ठ श्रेणी लिपिक आनंद क्षीरसागर यांची विभागीय चौकशी करण्यात येणार आहे. के.पी. देशमुख यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
नाईकवाडी, खानापुरे, घाटे, क्षीरसागर हे चौघेजण महापालिका नगररचना विभागाकडे कार्यरत नसतानाही नगररचना विभागाला डावलून अनेक बांधकाम परवानग्या दिल्याची बाब उघडकीस आल्याने या चौघा जणांवर ७ जुलै २०२३ रोजी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. याप्रकरणी या चौघांना चार नोटिसा बजावण्यात आल्या. या नोटिसीला ९० दिवसांत दिलेल्या उत्तरादाखल त्यांनी आरोप मान्य केला नाही. नगररचना विभागाकडे कार्यरत नसताना, बांधकाम परवान्याबाबतचे कोणतेही कामकाज हाताळण्याचे अधिकार नसताना बीपीएमएस प्रणालीद्वारे प्रकरणे निकाली काढण्याची यंत्रणा कार्यान्वीत असतानासुद्धा तिचा अवलंब न करता ऑफलाईन पद्धतीने बांधकाम परवानगी दिल्या यांसह असे अनेक मुद्दे उपस्थित करून ज्यांना बांधकाम परवाना देण्यात आलेला आहे. त्यांची नावे नमुद करून तुकाराम राठोड यांनी १९ एप्रिल २०२३ रोजी तक्रार अर्ज केला होता.
राठोड यांनी माहिती अधिकाराअंतर्गत चार बांधकाम परवानगीचे कागदपत्रे मिळण्याबाबत रितसर अर्ज केला होता. त्यानुसार कागदपत्रे देण्यासाठी बांधकाम विभागाकडील अभिलेख्यात फाईलचा शोध घेतला असता, कार्यालयात नस्ती सापडल्या नाहीत. कार्यालयात नस्ती उपलब्ध न झाल्याने संबंधित बांधकामधारकांकडे याबाबत चौकशी केली असता चार पैकी दोन प्रकरणातील बांधकाम परवाना प्रमाणपत्र व नकाशा उपलब्ध झाले होते. या दोन नकाशांपैकी एका नकाशावर श्रीकांत खानापूरे यांची स्वाक्षरी दिसून आली.
यास्तव संबंधित बांधकाम धारकाला त्यांच्या जागेची सर्व कागदपत्रे, बांधकाम परवानगी, मंजुर नकाशे देणे व सुरू असलेले बांधकाम थांबविणेबाबत पत्र देण्यात आले. परंतु पत्ता अपूर्ण असल्याने ती परत आली. कर आकारणी विभागाकडील बांधकाम परवानगीसंदर्भात प्रत उपलब्ध करून देण्याविषयी पत्रव्यवहार केला असता सदर प्रत पाठविली नसल्याचे निदर्शनास आले होते.
