नागपूर : राज्यातील दोन लाख अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांनी विविध मागण्यांसाठीच्या काम बंद आंदोलनाला ५० दिवस झाले तरी सरकारकडून अद्याप कुठलीही दखल घेतली जात नसल्याने कर्मचा-यांमध्ये प्रचंड असंतोष वाढला आहे. त्यामुळे मंगळवारी शहरातील शेकडो अंगणवाडी कर्मचा-यांनी व्हेरायटी चौकात रास्ता रोको आंदोलन करीत स्वत:ला अटक करवून घेतली. या आंदोलनामुळे चौकातील वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली होती. वाहतूक सुरळीत करताना पोलिसांची चांगलीच दमछाक झाली.
सन १९७५ पासून एकात्मिक बालविकास योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून अंगणवाडी कर्मचारी अत्यल्प मानधनावर सेवा देत आहेत. वेळोवेळी त्यांच्या मानधनात वाढ झाली पण ती महागाईच्या प्रमाणात तुटपुंजी होती. २०२३ मध्येही १५०० रुपयांची वाढ करण्यात आली पण ती अत्यल्प आहे.
तेव्हापासून हजारो कर्मचारी निवृत्त झाल्या पण निवृत्तीनंतर त्यांना कुठलाही लाभ मिळाला नाही.
शिवाय कुपोषण नियंत्रण, लसीकरण अशा विविध उपक्रमांमध्ये त्यांची सेवा घेतली जाते पण लाभ मिळत नाही. २०१४ मध्ये सेवानिवृत्त अंगणवाडी कर्मचा-यांना एकरकमी लाभ देण्याचा शासन निर्णय झाला पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.
२००५ मध्ये पेन्शनबाबतचा पहिला शासन निर्णय झाला, पण २०२४ येऊनही अंमलबजावणी झाली नाही. यासह इतर मागण्यांवर निर्णय होईपर्यंत संप व आंदोलन मागे न घेण्याची घोषणा आयटकने केली आहे. सरकारने केवळ संघटनांचा, युनियन्सचा द्वेष न बाळगता या कर्मचा-यांच्या मागण्यांकडे गंभीरपणे लक्ष द्यावे, अशी मागणी आयटकचे श्याम काळे यांनी केली आहे.
प्रमुख मागण्या
ग्रॅच्युइटीबाबत सुप्रिम कोर्टाचा आदेश होऊन आता दोन वर्षे झाले. त्यावरही पाऊल उचलले गेले नाही. कर्मचा-यांचे टीए बिल, नवीन मोबाईल, कोरोना काळातील सुट्यांचा प्रश्न अद्याप कायम असून तो सोडवा. अंगणवाडी कर्मचा-यांना शासकीय सेवेत सामावून घेत पगारवाढ करून शासकीय योजनांचा लाभ द्यावा.
