अंगणवाडी सेविकांच्या संपामुळे मराठा आरक्षणात अडथळा

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी सध्या सर्वेक्षणाचे काम सुरु आहे. पण अंगणवाडी सेविकांच्या संपामुळे या सर्वेक्षणात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय. कारण प्रत्येक घरामध्ये जाऊन माहिती गोळा करण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांची महत्त्वाची भूमिका असते. सध्या अंगणवाडी सेविकांचा संप सुरु आहे. त्यामुळे ही माहिती गोळा करण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत. सात दिवसांच्या विशेष मोहिमेत ही माहिती गोळा केली जाईल. म्हणूनच आता अंगणवाडी सेविकांचा हा संप लवकरात लवकर संपवण्याच्या प्रयत्न राज्यसरकारकडून करण्यात येतोय.

विविध प्रलंबित मागण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांनी सावित्रीबाई फुले जयंतीनिमित्ताने मुंबईतील आझाद मैदानावर अंगणवाडी सेविकांनी आंदोलनाला सुरुवात केली. अंगणवाडी सेविकांचे प्रश्न जाणून घेण्यासाठी आणि आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आंदोलनकर्त्या अंगणवाडी सेविकांच्या शिष्टमंडळाची भेट झाली. परंतु या बैठकीमध्ये कोणताही तोडगा निघाला नाही आणि ही बैठक निष्फळ ठरली. आमच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन संपणार नाही, आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचं अंगणवाडी सेविकांनी सांगितलं आहे.

अंगणवाडी सेविकांच्या नेमक्या मागण्या काय?
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार शासकीय कर्मचारी घोषित करा
वेतनश्रेणी, ग्रॅच्युईटी, भविष्य निर्वाह निधीसह इतर लाभ द्यावेत
दरमहा 26 हजार रुपये मानधन देण्यात यावे
मदतनिसांना 20 हजार रुपये मानधन द्या
महागाई दुपटीने वाढते, म्हणून, दर सहा महिन्यांनी मानधनात वाढ करावी
सेवा समाप्तीनंतरच्या पेन्शनचा प्रस्ताव अधिवेशनात मंजूर करा
अंगणवाड्यासाठी मनपा हद्दीत 5 हजार ते 8 हजार भाडे मंजूर करावे
आहाराचा दर बालकांसाठी 16 तर अतिकुपोषित बालकांसाठी 24 रुपये करावा

मराठा आरक्षणाचे सर्वेक्षण सात दिवसांत पूर्ण करणार
राज्यभरातील मराठा कुटुंबांचं सर्व्हेक्षण सात दिवसात पूर्ण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आलाय. मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाची बैठक 3 जानेवारी रोजी पार पडली. या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर जो काही अहवाल गोळा केला जाणार आहे, त्यामध्ये महसूल विभागाची महत्त्वाची जबाबदारी असेल. त्यामुळे महसूल विभागाकडून सात दिवसांत मराठा कुटुंबाचा अहवाल गोळा करण्यात येईल. यामध्ये अंगणवाडी सेविका अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतील. दरम्यान यावर आता सरकार काय भूमिका घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.