मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील रोपवेची कामे कार्यान्वित करण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आजच्या बैठकीत राज्य सरकारमार्फत १६ आणि राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक व्यवस्थापन लि. एनएचएलएमएल मार्फत २९ अशी एकूण ४५ रोपवे ची कामे हाती घेण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली. ही रोपवे ची कामे करण्यासाठी एनएचएलएमएल या यंत्रणेला आवश्यक जागा ३० वर्षाच्या भाडेपट्टीवर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
या योजनेच्या अंतर्गत काही प्रकल्पास राज्य सरकारने एनएचएलएमएलला समभाग हिस्सा उपलब्ध करून दिल्यास या प्रकल्पातून मिळणा-या उत्पन्नात राज्य सरकारचा हिस्सा राहील, अशा या महसूली प्रारूपासही मान्यता देण्यात आली. यातील प्रकल्पनिहाय स्वतंत्र करार केला जाणार आहे. त्यापूर्वी या प्रत्येक प्रकल्पाचा सविस्तर प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीपुढे सादर करण्यात येणार आहे.
राज्यात दीड वर्षांपूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सला आता अधिकारी कर्मचा-यांचे बळ प्राप्त झाले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत ३४६ पदांना आणि त्यासाठीच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली. ३१ ऑगस्ट २०२३ रोजी अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला होता. या फोर्ससाठी आवश्यक असणा-या ३४६ पदांच्या मनुष्यबळाचा प्रस्तावास आज मंजूरी देण्यात आली. यापैकी ३१० पदे नियमित असतील तर ३६ पदे बा यंत्रणेकडून भरली जाणार आहेत.
जळगांव जिल्ह्यामधील चाळीसगाव तालुक्यातील वरखेडे लोंढे (बॅरेज) या मध्यम प्रकल्पाच्या १ हजार २७५ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या सुधारित तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. हा प्रकल्प तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव अंतर्गत गिरणा नदीवर मौजे वरखेडे बु. येथून दीड किलोमीटरवर आहे. या प्रकल्पाचा पाणीसाठा ३५.५८७ द.ल.घ.मी इतका असून, उपयुक्त पाणीसाठा ३४.७७२ दलघमी इतका असणार आहे. या बॅरेज प्रकल्पामुळे चाळीसगाव, भडगाव तालुक्यातील ८ हजार २९० हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा उपलब्ध होणार आहे. त्याअनुषंगाने या प्रकल्पाच्या खर्चास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत तिसरी प्रशासकीय
मान्यता देण्यात आली.
सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी १ हजार ५९४ कोटींची मान्यता
कृष्णा-कोयना उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे आणि योजनेची ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी १ हजार ५९४ कोटी रुपयांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे योजनेसाठी लागणा-या दरवर्षी सुमारे ३९८ दशलक्ष युनीट विजेची गरज भागवली जाणार आहे. म्हैसाळ योजनेचा वीज वापराचा खर्च कमी करणे आणि ग्रीन एनर्जी निर्मितीसाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना म्हणून हा ऊर्जा कार्यक्षम जलव्यवस्थापन प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. यासाठी केएफडब्ल्यू जर्मन बँकेकडून १३० मिलियन युरो (अंदाजे १ हजार १२० कोटी) कर्ज स्वरूपात आणि ४७४ कोटी राज्य सरकारची गुंतवणूक अशा एकूण १ हजार ५९४ कोटी किंमतीच्या प्रकल्पासाठी त्रिपक्षीय करार करण्यास मान्यता दिली आहे.
