नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचा-यांना मोठे गिफ्ट दिले असून, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज ८ व्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक ८ व्या वेतन आयोगाची गेल्या कित्येक दिवसांपासून वाट पाहत होते. कर्मचारी संघटनांनी यासाठी सरकारवर दबावही वाढविला होता. दरम्यान, केंद्र सरकार लवकरच एक समिती स्थापन करून ८ वा वेतन आयोग तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करणार आहे, अशी घोषणा केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केली.
८ वा वेतन आयोग २०२६ पासून लागू होणार आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी केंद्रीय कर्मचा-यांच्या वेतनात घसघशीत वाढ होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत ८ व्या वेतन आयोगाला मंजुरी देण्यात आली. या आधी केंद्रीय कर्मचा-यांच्या संघटनांनी कॅबिनेट सचिवांची भेट घेऊन ८ वा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर या संघटनांनी सरकारवर दबावही वाढविला होता. आता हा ८ वा वेतन आयोग २०२६ पासून लागू होणार आहे. आतापर्यंत कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत पगार मिळत होता.
आता ८ वा वेतन आयोग लागू झाल्यास कर्मचा-यांच्या वेतनात मोठी वाढ होणार आहे. १ जानेवारी २०१६ पासून देशात ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होतो. त्यामुळे आता केंद्रीय कर्मचा-यांना २०२६ पासून आठवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. लवकरच अध्यक्ष आणि २ सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल. सरकारने नियुक्त केलेला हा आयोग सर्व राज्यांशी चर्चा करेल. तसेच कर्मचा-यांशी चर्चा आणि सूचना विचारात घेईल आणि केंद्राकडे आवश्यक त्या शिफारशी करेल. त्यानंतर केंद्र सरकार त्यावर शिक्कामोर्तब करेल.
८ व्या वेतन आयोगाला मंजुरी देऊन मोदी सरकारने कर्मचा-यांना एक प्रकारचे अत्यंत मोठे गिफ्ट दिले आहे. २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. दीड वर्षांनंतर नोव्हेंबर २०१५ मध्ये आयोगाने केंद्र सरकारला शिफारशी सादर केल्या. त्यानंतर २०१६ मध्ये ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता.
वेतन वाढीसाठी फिटमेंट फॅक्टर
वेतन आयोगातील वाढ ठरविण्यात फिटमेंट फॅक्टर महत्त्वाचा असतो. त्या आधारे सरकारी कर्मचा-यांचे पगार ठरवले जातात. सातव्या वेतन आयोगानुसार हा फिटमेंट फॅक्टर २.५७ टक्के इतका होता. आठव्या वेतन आयोगानुसार हा फिटमेंट फॅक्टर २.८६ ते ३ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कर्मचा-यांच्या वेतनात मोठी वाढ होऊ शकते.
महागाई, आर्थिक स्थितीचा घेतला जातो आढावा
दर १० वर्षांनी वेतन आयोग सरकारी कर्मचा-यांचे पगार, भत्ते आणि इतर बाबींचा आढावा घेतो. वेतन आयोग महागाई, आर्थिक स्थिती आणि राहणीमानाच्या खर्चावर अवलंबून वेतन आणि पेन्शनमध्ये बदल करण्याची शिफारस करतो. आता आठव्या वेतन आयोगाची समितीही लवकरच गठीत होऊ शकते. त्यानंतर पुढील वर्षी २०२६ मध्ये हा आयोग लागू होऊ शकतो.
