नवी दिल्ली : कथित दारु घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना हायकोर्टाने धक्का दिला आहे. ईडीकडून केजरीवालांना करण्यात आलेल्या अटकेविरोधात दिल्ली हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. यावेळी हायकोर्टाने अरविंद केजरीवालांच्या अटकेला वैध ठरवले आहे. ईडीचे पुरावे पाहून कोर्टाने हा निकाल सुनावत अटकेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली आहे.
न्या. स्वर्ण कांता शर्मा यांनी निर्णय सुनावताना म्हटले की, हे प्रकरण केंद्र सरकार आणि केजरीवाल यांच्यातील नाही तर ईडी आणि केजरीवाल यांच्यात आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी तपास यंत्रणांनी त्यांना अटक केली. ईडीकडे असणारे पुरावे पाहता ही अटक वैध आहे. कुणालाही विशेषाधिकार देऊ शकत नाही. तपासातील चौकशीपासून मुख्यमंत्री म्हणून कुठलीही सवलत दिली जाऊ शकत नाही. न्यायाधीश कायद्याने बांधलेले आहेत. राजकारणाशी नाही असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
ईडीने आपल्या युक्तिवादात याचिकाकर्त्याचा या संपूर्ण प्रकरणात सहभाग असल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणात राघव मुंगटा आणि शरत रेड्डी यांच्या जबानीप्रमाणे अनेक जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. अरविंद केजरीवाल यांच्या वतीने त्यांच्या याचिकेत सरकारी साक्षीदारांच्या जबाबावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. यावर टिप्पणी करताना हायकोर्टाने म्हटले की, अप्रूवरचे म्हणणे ईडीने लिहिलेले नसून कोर्टाने लिहिले आहे. जर तुम्ही त्यावर प्रश्न निर्माण करत असाल तर तुम्ही न्यायाधीशांना प्रश्न करत आहात. रेड्डी यांच्या वक्तव्यावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. केजरीवाल यांना साक्षीदारांची उलट तपासणी करण्याचा अधिकार आहे. पण कनिष्ठ न्यायालयात उच्च न्यायालयात नाही. कोणत्याही व्यक्तीच्या सोयीनुसार तपास करता येत नाही. तपासादरम्यान एजन्सी कोणाच्या तरी घरी जाऊ शकते असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
