मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या १३ मागण्यांपैकी मराठा आंदोलकांवर आंतरवाली सराटीसह महाराष्ट्रातील सर्व गुन्हे मागे घेण्यात यावेत अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली होती. यावर राज्य सरकारने अध्यादेशात गृह विभागाकडून याबाबत विहित प्रक्रिया अवलंबून गुन्हे मागे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे आश्वासन देण्यात आले होते.
दरम्यान, गुन्हे माघारीवरून मंत्री छगन भुजबळ यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर आता गृहमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणत्या प्रकारचे गुन्हे मागे घेतले जातील? याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी आज बोलताना सांगितले की गुन्हे मागे घेण्याचा आदेश देण्यात आला आहे त्यामध्ये आंदोलनाचे गुन्हे मागे घेतले जातील. मात्र, घरे जाळणे, थेट हल्ला करणे, एसटी जाळणे हे गुन्हे न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय मागे घेता येणार नाहीत, असे स्पष्ट केले.
दुसरीकडे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर बोलताना ते म्हणाले की मला आनंद आहे, की मराठा आरक्षणावर सरकारने सकारात्मकता दाखवली आहे. मी मनोज जरांगे यांचं सुद्धा मी अभिनंदन करतो. या प्रश्नावर कायदेशीर मार्ग काढावा लागेल हे आम्ही आधीपासून म्हणत आहोत. यामुळे नोंदी असलेल्या रक्ताच्या नात्यातील लोकांना प्रमाणपत्र कसे देता येईल हा मार्ग स्वीकारला आहे, त्यामुळे मराठा समाजाचा प्रश्न सुटेल. हा निर्णय घेत असताना आम्ही ओबीसीवर अन्याय होऊ दिलेला नाही. राज्यातील सर्व समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले.
भुजबळांचे लवकरच समाधान होईल
मंत्री छगन भुजबळ यांनी अध्यादेशावर स्पष्ट नाराजी व्यक्त करतानाच इतर ओबीसी नेत्यांना सुद्धा पक्षभेद विसरून एकत्र येण्यास सांगितले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांना विचारण्यात आले असता त्यांनी सांगितले की, ही कार्यपद्धती आहे. भुजबळ यांना स्पष्ट सांगू इच्छितो की, ओबीसींवर अन्याय होणार नाही. कायदेशीर अडचण होती ती दूर करून कार्यपद्धती सोपी केली आहे. भुजबळ साहेबांचे सुद्धा लवकरात लवकर समाधान होईल अपेक्षा अशी अपेक्षा आहे.
