नवी दिल्ली : वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर अहवाल तयार करण्यासाठी स्थापन झालेल्या संयुक्त संसदीय समितीने (जेपीसी) गुरूवार दि. १३ फेब्रुवारी रोजी आपला अहवाल लोकसभेत सादर केला. समितीचे प्रमुख जगदंबिका पाल आपला अहवाल सादर करत असताना विरोधकांनी संसदेत प्रचंड गदारोळ केला. अनेक खासदारांचा या विधयाकाला विरोध आहे. यामध्ये एआयएमआयएम प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांचाही समावेश आहे.
हे वक्फ विधेयक मुस्लिमांना नष्ट करण्यासाठी आणले जात आहे. हे असंवैधानिक असून मुस्लिमांना त्यांच्या उपासनेपासून दूर ठेवण्यासाठी सरकार हे विधेयक आणत आहे. या विधेयकावर चर्चेसाठी ज्या लोकांना बोलावण्यात आले, त्यांचा या विधेयकाशी काहीही संबंध नव्हता. मुस्लिमांकडून मशिदी, दफनभूमी आणि दर्गे हिसकावून घेण्यासाठी सरकारने हे विधेयक आणले आहे अशी टीका असदुद्दीन ओवेसी यांनी केली.
खर्गे यांनी निशाणा साधला
राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही या विधेयकावर टीका केली. जेपीसीच्या अहवालावर अनेक सदस्यांनी असहमती नोंदवली होती, पण ती काढून टाकण्यात आली. फक्त बहुमतामुळे अहवाल पुढे नेणे, हे लोकशाहीविरोधी आणि निषेधार्ह आहे. हे संसदीय परंपरेच्या विरोधात असून सरकार लोकशाही विरोधी आवाज दाबत आहे अशी टीका त्यांनी केली.
इतर विरोधक काय म्हणाले?
तर, वक्फ विधेयकावर मेहबुबा मुफ्ती म्हणतात, भाजपला फक्त मतांची गरज आहे. आधी कलम ३७० च्या नावाखाली हे केले, मग मंदिर-मशीद वाद आणि आता वक्फ विधेयक आणले. समाजवादी पक्षाचे खासदार अवधेश प्रसाद म्हणाले, या विधेयकाबाबत विरोधकांच्या सूचनांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले. देशातील महत्त्वाच्या मुद्यांवरून लक्ष हटवण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे. आमचा या विधेयकाला विरोध आहे, कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर होऊ देणार नाही.
