मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ आणि वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत दिल्या जाणा-या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा १० लाख रुपयांवरुन पंधरा लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
वैयक्तिक व्याज परतावा योजना २०१९ मध्ये कार्यान्वित झाली. तेंव्हापासून महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाचे १ हजार ८६७ लाभार्थी आहेत. वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाचे ३३९ लाभार्थी आहेत. या योजनेची मर्यादा पंधरा लाख रुपयांपर्यंत वाढविल्यामुळे कराव्या लागणा-या अतिरिक्त आर्थिक तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली.
आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर गौंड गोवारी समाजाच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आदिवासींप्रमाणे शिक्षण, निवास, रोजगार, उद्योग आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी प्रशिक्षण अशा विविध क्षेत्रांतील सवलती दिल्या जाणार आहेत. यात प्रामुख्याने गोवारी समाजाच्या ६००० विद्यार्थ्यांना दरवर्षी जवळच्या शहरांतील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून इयत्ता बारावीपर्यंत शिक्षण देण्यात येईल. या विद्यार्थ्यांना रेनकोट, भोजन, निवास खर्च, ट्यूशन फी, सुरखा अनामत, शिक्षण शुल्क इत्यादीसाठीचे शुल्क संबंधित निवासी शाळेस अदा करण्यात येईल हे शुल्क संबंधित विद्यार्थी इयत्ता १२ वी उत्तीर्ण होईपर्यंत देण्यात येतील.
गोवारी समाजासाठी घरकुल योजनेंतर्गत १० हजार घरे बांधण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी १२५ कोटी रूपयांच्या निधीसही मंजूरी देण्यात आली. गोवारी समाजातील नवउद्योगजक लाभार्थ्यांना एकूण प्रकल्प किमतीच्या लाभार्थी यांच्या हिश्श्यामधील २५ टक्के मधील जास्तीत जास्त १५ टक्के रक्कमेचे अनुदान देण्यात येईल. स्पर्धा परीक्षेत भाग घेणा-या युवक व युवतींना पूर्व तयारी करणे, परीक्षेसाठी आवश्यक अभ्यास साहित्य व इतर अनुषंगिक सुविधा उपलब्ध करून देणे तसेच यासाठी आवश्यक ते मुलभूत निवासी प्रशिक्षण देण्यासाठी महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था(महाज्योती) या संस्थेच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
टेमघर प्रकल्पासाठी ४८८ कोटीच्या खर्चास मान्यता
पुणे जिल्ह्यातील टेमघर प्रकल्प (ता. मुळशी) प्रकल्पाच्या उर्वरीत कामांसाठी व गळती प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी ४८८ कोटी ५३ लाख रुपयांच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत या प्रकल्पातून पुणे शहरास ३.४०९ अब्ज घन फूट पिण्याचे पाणी आणि धरणाच्या खालच्या बाजूस नदीवरील पाच कोल्हापूरी बंधा-यांच्या माध्यमातून मुळशी तालुक्यातील नऊ गावांतील हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचनास सुविधा उपलब्ध होईल, असे नियोजन आहे. धरणात २०१०-११ पासून पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा होत असून धरणातून मोठ्या प्रमाणात गळती होत आहे. प्रकल्पातील पाण्याचा पूर्णपणे लाभ घेता यावा यासाठी गळती रोखणे आवश्यक असल्याने गळती प्रतिबंधक उर्वरित कामे व मजबुतीकरणासाठी फेब्रुवारी २०२५ मध्येच मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार आता पुढे उर्वरित कामे व गळती रोखण्याच्या उपाययोजनांसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
भिक्षागृहातील व्यक्तीसाठी ४० रुपये भत्ता
भीक मागण्याचे प्रमाण कमी व्हावे या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेल्या भिक्षागृहातील व्यक्तिचे पुनवर्सन करण्याच्या उद्देशाने त्याने केलेल्या कामासाठी दररोज चाळीस रुपये मेहनताना देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. आतापर्यंत १९६४ पासून दरमहा पाच रुपये मेहनताना दिला जात असे. भीक मागणा-यांच्या पुनर्वसनासाठी १४ भिक्षेकरी गृह सुरु आहेत. या भिक्षेकरी गृहात ४ हजार १२७ इतक्या व्यक्तिंचे पुनर्वसन करण्यात येते.
जहाज बांधणी धोरणास मंजुरी
राज्याच्या जहाज बांधणी, जहाजदुरुस्ती सुविधा व जहाज पुनर्वापर सुविधा धोरण-२०२५ ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. राज्याच्या सागरी क्षेत्राची गरज, बाजार पेठांची स्थिती, उद्योजकांच्या अपेक्षा या बाबी लक्षात घेऊन बंदर विकास धोरणात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सध्या महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण-२०२३ अनुसार अंमलबजावणी करण्यात येते. या धोरणात जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर या क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र या क्षेत्राच्या विकासासाठी स्वतंत्र धोरणाची आवश्यकता होती.
यासाठी या धोरणास मान्यता देण्यात आली. या धोरणाच्या माध्यमातून जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर क्षेत्राच्या विकासासाठी फायदा होईल. जहाज बांधणी प्रकल्पांमुळे नवीन भारतीय जहाजांची बांधणी आणि दुरुस्ती करता येईल. जहाज पुनर्वापर सुविधा मुळे आयुर्मान संपलेल्या जहाजांचे तोडकाम करणे शक्य होईल.
