नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया(सीमी) वरील बंदी पाच वर्षांसाठी वाढवली आहे. गृह मंत्रालयाने सोमवार दि. २९ जानेवारी रोजी एक्सवर एका पोस्टद्वारे ही बंदी वाढवण्याच्या आदेशाची माहिती शेअर केली आहे.
गृह मंत्रालयाने एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये लिहिले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहनशीलतेच्या दृष्टिकोनानुसार स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सीमी) ला पुढील पाच वर्षांसाठी यूएपीएअंतर्गत बेकायदेशीर संघटना घोषित करण्यात आले आहे. भारताचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि अखंडता धोक्यात आणणे, दहशतवादाला प्रोत्साहन देणे, शांतता आणि जातीय सलोखा बिघडवणे यात सीमीचा हात असल्याचे केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडियावरील बंदीचे समर्थन केले होते. केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सीमी भारतीय राष्ट्रवादाच्या विरोधात असल्याचे म्हटले होते.
सीमीची उद्दिष्टे देशाच्या कायद्याच्या विरोधात
केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, ज्या संघटनेचे उद्दिष्ट भारतात इस्लामिक राजवट प्रस्थापित करणे आहे, त्यांना अस्तित्वात राहू शकत नाही. केंद्राने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात आरोप केला आहे की, सीमीची उद्दिष्टे देशाच्या कायद्याच्या विरोधात आहेत, कारण या संघटनेचे उद्दिष्ट विद्यार्थी आणि तरुणांना इस्लामच्या प्रचारासाठी एकत्रित करणे आणि जिहादला पाठिंबा मिळवणे हा आहे.
बेकायदेशीर कृत्ये सुरूच
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, अनेक वर्षांपासून बंदी असतानाही सीमीने विविध संघटनांच्या माध्यमातून बेकायदेशीर कृत्ये सुरूच ठेवली आहेत, त्यामुळे तिच्यावर नवीन बंदी घालण्यात आली आहे. सीमीवर बंदी घालण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळण्याची विनंती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती.
