नाशिक : सध्या कांद्याच्या मुद्यावरून राज्यातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. कारण केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. त्यानंतर शेतक-यांसह विविध शेतकरी संघटना या निर्णयाच्या विरोधात आक्रमक झाल्या आहेत. दरम्यान, सरकारच्या कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयानंतर कांद्याच्या दरात घट झाली आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, दुसरीकडे शेतक-यांना या निर्णयाचा मोठा फटका बसत आहे.
केंद्र सरकारने ७ डिसेंबर रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. यानंतर घाऊक बाजारात कांद्याचे भाव जवळपास ५० टक्क्यांनी घसरले आहेत. खरीप कांद्याचा पुरवठा वाढल्याने येत्या आठवडाभरात भाव स्थिर राहण्याची किंवा किंचित घट होण्याची शक्यता व्यापा-यांनी व्यक्त केली आहे. एपीएमसीच्या आकडेवारीनुसार, लासलगाव एएमपीसीमध्ये कांद्याची सरासरी घाऊक किंमत २० ते २१ रुपये प्रति किलो आहे. जी निर्यातबंदीच्या आधी ३९ ते ४० रुपये प्रति किलो होती. केंद्र सरकारने प्रथम कांद्यावर किमान निर्यात मूल्य (एमईपी) लागू केले. त्यानंतर ७ डिसेंबर रोजी निर्यातीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला. निर्यातबंदी जाहीर झाल्यानंतर लगेचच कांद्याच्या दरात घसरण सुरू झाली.
निर्यातबंदी उठविण्याची शेतक-यांची मागणी
सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवावी अशी मागणी शेतक-यांनी केली आहे. यासाठी ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू आहेत. दरम्यान, सरकारने उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयाला देखील मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. त्यानंतर सरकारने हा निर्णय मागे घेत पुन्हा इथेनॉल निर्मितीला परवानगी दिली आहे. अशाच पद्धतीने सरकारने कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवावी अशी मागणी होत आहे. सरकारने आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा, अशी मागणी शेतक-यांनी केली आहे. कांदा उत्पादक शेतकरी हळूहळू त्यांचे पीक बाजारात आणत आहेत, कारण त्यांना आशा आहे की केंद्र सरकार कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवेल.
कांद्याच्या पुरवठ्यात वाढ
लासलगाव बाजार समितीत ६ डिसेंबर रोजी लाल कांद्याची सरासरी किंमत ३९.५० रुपये प्रति किलो होती. तर सर्वाधिक किंमत ४५ रुपये प्रति किलो होती. मात्र, आता कांद्याच्या दरात घसरण झाली आहे. सध्या प्रतिकिलो कांद्याला २१ ते २५ रुपयांचा दर मिळत आहे. निर्यातबंदीनंतर सरासरी किंमत ४७ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. तर सर्वोच्च किंमत ४४ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. घाऊक बाजारातील कांद्याच्या पुरवठ्याच्या आकडेवारीवरून खरीप कांद्याची आवक सरकारच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे.
