नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आठव्या दिवशी म्हणजेच बुधवारी निरसन आणि दुरुस्ती विधेयक, २०२३ राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. कालबाह्य झालेले किंवा अनावश्यक बनलेले ७६ कायदे रद्द करण्यासाठी राज्यसभेने बुधवारी निरसन आणि सुधारणा विधेयक २०२३ मंजूर केले. यापूर्वी हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सरकारने ६५ जुने कायदे रद्द करण्यासाठी रद्दीकरण आणि दुरुस्ती विधेयक आणले होते. मात्र त्यानंतरच्या अधिवेशनात हे विधेयक चर्चेसाठी येऊ शकले नाही.
कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी या विधेयकावर बोलताना सांगितले की, हे पाऊल राहणीमान आणि व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी सततच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. या विधेयकात ७६ अनावश्यक आणि कालबाह्य कायदे रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी पोस्ट ऑफिस बिल, २०२३ वर टीका केली.
