घराघरात पिशवीबंद दुधाचा पुरवठा करणारा महानंद दूध प्रकल्प राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाकडे (एनडीडीबी) सोपविण्याच्या निर्णयावरून सध्या राज्यात दुधाला राजकारणाची उकळी आली आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात अर्थसमृद्धी आणणारा हा सहकारी प्रकल्प गुजरातच्या घशात घालण्याचा व अमूलसाठी राज्यात मोकळे रान निर्माण करण्याचा राज्य व केंद्र सरकारचा हा कट असल्याची टीका विरोधक करतायत तर हा प्रकल्प महाराष्ट्रातच राहील. केवळ तोट्यामुळे अडचणीत आलेल्या या प्रकल्पाचे व्यवस्थापन एनडीडीबीकडे सोपविण्यात येणार आहे, असा दावा राज्य सरकारकडून केला जातो आहे.
हा राजकीय गदारोळ व आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी आता राज्यातील जनतेसाठी अनपेक्षित नाहीतच! मूळ दुखण्यावर उपचार करून दुखणे दूर करण्यापेक्षा त्याचा आपापल्या राजकीय फायद्यासाठी वापर करून आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उडवून द्यायची व त्याला राज्याच्या अस्मितेचा तडका द्यायचा, हे राजकारण आता नित्याचेच झाले आहे. मात्र, राज्यात आर्थिक प्रगती आणणारे सहकारातले प्रकल्प आर्थिक डबघाईला येण्याची कारणे काय? त्यासाठी कोण जबाबदार आहे? हे प्रकल्प वाचविण्यासाठी राज्याने कोणती अर्थशिस्त पाळली पाहिजे यावर ना विरोधक बोलतात, ना सत्ताधारी! राज्याच्या आर्थिक समृद्धीत भरीव योगदान देणा-या सहकार क्षेत्राला आलेल्या अवकळेस जबाबदार कोण? हा खरा कळीचा प्रश्न! मात्र, त्याचे उत्तर शोधण्यात या मुद्यावरून राजकीय धुळवड रंगविणा-या कुणालाही स्वारस्य नाहीच! असे उत्तर शोधून त्या आजारावर उपचार करण्याचा शाश्वत मार्ग ही खरे तर खरी राज्याची अस्मिता ठरायला हवी. मात्र, त्याकडे सोयीस्कर पाठ फिरवून बेगडी अस्मितेचे खेळ रंगविण्यातच सगळे दंग! यातून अनेक प्रकल्प महाराष्ट्राकडे पाठ फिरवून इतर राज्यात जातात व राज्याच्या आर्थिक प्रगतीला, रोजगारनिर्मितीला खीळ बसते. त्याचे थेट परिणाम राज्यातील जनतेला सोसावे लागतात.
त्यामुळे असे घडण्याची कारणे काय? या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे गरजेचे ठरते. ‘महानंद’चे राज्यात एकूण ८५ जिल्हा आणि तालुका दूध संघ सभासद आहेत. पिशवीबंद दूध तयार न करणारे सर्व संघ महानंदला दूध देतात. त्यातूनच राज्यभर महानंदचा मोठा विस्तार झाला व या सहकारी प्रकल्पाने राज्यभरातल्या दूध उत्पादकांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून दिले. मात्र, आता या सहकारी प्रकल्पाला प्रचंड आर्थिक घरघर लागली आहे. प्रकल्पातील कामगारांचे १३० कोटी रुपये वेतन थकले आहे. देणी देण्यासाठी ‘महानंद’कडे पैसेच नाहीत. त्यामुळे अडचणीत आलेल्या महानंदच्या संचालक मंडळाने २८ डिसेंबर रोजी संचालक मंडळ बरखास्त करून महानंदचा कारभार राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाकडे सोपविण्याचा ठराव राज्य सरकारकडे पाठविला व राज्य सरकारने तो स्वीकारला. महानंदची दैनंदिन दूध संकलनाची क्षमता दहा लाख लिटर आहे.
मात्र, सध्या जेमतेम एक लाख लिटर दूध संकलन होते. महानंदकडे असणा-या तीन शीतगृहांची दूध साठवण क्षमता साडेसहा लाख लिटर आहे. मात्र, तेवढे दूधच महानंदला प्राप्त होत नाही. दुग्धजन्य पदार्थ निर्मितीची महानंदच्या प्रकल्पांची एकूण क्षमता दिवसाला २५ हजार लिटर/किलो आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ही निर्मिती ५ ते ६ हजार किलोच्या पुढे सरकत नाही. त्यामुळे महानंदचे राज्यातले प्रकल्प अक्षरश: गंजून चालले आहेत. पुणे जिल्ह्यातील वरवंड येथे रोज ३ लाख लिटर दुधावर प्रक्रिया करून पावडर व बटर निर्मिती करण्याचा प्रकल्प आहे. मात्र, हा अत्याधुनिक प्रकल्प सध्या बंद पडला आहे. नागपूर, कडेपूर, लातूर येथील दूध संकलन प्रकल्पही क्षमतेच्या जेमतेम १५ टक्केच सुरू आहेत. सैन्याला रोज दूध पुरविण्याचे कंत्राट महानंदला मिळाले होते. मात्र, नियमित दूध पुरविण्यात अपयश आल्याने महानंदला हे कंत्राट गमवावे लागले. महानंदला अपेक्षित दूध पुरवठा का होत नाही? हा कळीचा प्रश्न! त्याचे उत्तर विविध राजकीय नेत्यांच्या ताब्यात असणा-या दूधसंघांच्या ‘स्वाहाकारा’च्या कार्यपद्धतीत दडलेले आहे.
स्वत: पिशवीबंद दूध विकणारे संघ त्यांच्याकडील अतिरिक्त दुधाची खरेदी महानंदने करावी असा आग्रह धरतात. मात्र, दुधाचा तुटवडा निर्माण होऊन दर वाढले की, महानंदचा दूध पुरवठा कमी अथवा बंद करतात. त्यामुळे महानंदचा बाजारातील दूध पुरवठा सुरळीत व भरवशाचा होत नाही. दुधाचे दर पडल्यावरही महानंदने जादा दराने दूध खरेदी करावी, असा आदेशच राज्य सरकारने देऊन ठेवला आहे आणि तोच आदेश महानंदच्या मुळावर उठला आहे. राजकीय नेते आपापल्या दूध संघाच्या आर्थिक हितालाच प्राधान्य देणे साहजिकच. मात्र, कुठलेच सरकार त्यांच्या मनमानी कारभाराला किमान शिस्त लावणारे निर्णय करून महानंदची आर्थिक शिस्त बिघडणार नाही, याची काळजी घेताना दिसतच नाही. उलट दूध उत्पादकांच्या, दूध संघांच्या दबावामुळे बाजारात अतिरिक्त दूध उत्पादन होत असताना व दर घसरलेले असताना जादा दराने दूध खरेदीची सक्ती सरकारकडून महानंदवर केली जाते. महानंद सक्षमपणे चालले तर मुंबईसह राज्याच्या बाजारपेठेवर महानंदचेच वर्चस्व राहील, हे उघडच! तेच नको असल्याने स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेण्यासाठी सगळ्यांनी मिळून महानंदला डबघाईला आणले आहे.
हे करताना दुर्दैवाने कुणालाच ना दूध उत्पादकांच्या हिताची आठवण येते, ना महानंदची चिंता वाटते, ना राज्याच्या अस्मितेचे स्मरण होते! मात्र, आता हा दूध महासंघ वाचविण्याचा शेवटचा पर्याय म्हणून तो एनडीडीबीकडे सोपविण्याचा निर्णय झाला की, सगळ्यांनाच या महासंघाचा कळवळा येतो व त्यात राज्याची अस्मिता शोधण्याची उबळ येते. खरं तर या अगोदर महाराष्ट्रात तोट्यातील जळगाव दूध संघाबाबत हा प्रयोग झाला आहे व तो यशस्वीही ठरला आहे. जळगाव दूध संघ गैरकारभारामुळे तब्बल १६ कोटी ५० लाख रुपये तोट्यात गेलेला असताना एनडीडीबी प्रशासनाने १५ सप्टेंबर १९९५ रोजी त्याचा कारभार आपल्या हाती घेतला. एनडीडीबीच्या व्यवस्थापन व योग्य नियोजनामुळे तोट्यातला हा दूध संघ २० वर्षांत १८ कोटी रुपये फायद्यात आला. एनडीडीबीने दूध संघ फायद्यात आल्यानंतर ऑगस्ट २०१५ मध्ये दूध संघाच्या नूतन संचालक मंडळाकडे प्रकल्पाचे हस्तांतरणही केले. एनडीडीबीने लावलेल्या आर्थिक नियोजन व शिस्तीमुळे सध्या या दूध संघाची आर्थिक घोडदौड सुरू आहे.
जळगावमध्ये दूध प्रक्रिया पॅकेजिंग प्रकल्प, चोपडा, फैजपूर, पाचोरा, पारोळा येथे चिलिंग सेंटर अशी या दूध संघाची मालमत्ता आहे. या प्रकल्पाचे ‘विकास’ दूध नाशिक, छ. संभाजीनगर, बुलडाणा, ब-हाणपूरपर्यंत वितरित होते. दूध संघाचा प्रतिदिन १०० मेट्रिक टन क्षमतेचा पशुखाद्यनिर्मितीचा कारखाना नशिराबाद येथे आहे. आर्थिक शिस्त व योग्य नियोजनाने प्रकल्प कसा बहरतो, याचे हे आदर्श उदाहरण! हे सगळे एनडीडीबीने आपल्या व्यवस्थापन कौशल्य व योग्य आर्थिक नियोजनाने साध्य केले. तोट्यात गेलेला संघ केवळ फायद्यातच आणला नाही तर त्याचा विस्तारही वाढवला. महानंदच्या एनडीडीबीकडे हस्तांतरणाच्या निर्णयावरून अस्मितेचे गळे काढणा-यांना या राज्यातल्याच उदाहरणाचा राजकारणासाठी सोयीस्कर विसर पडलेला दिसतो! त्यातूनच राज्याच्या अस्मितेची हुकमी हळी देऊन दुधाला राजकीय उकळी देण्याचा प्रयत्न होतोय, असेच दिसते आहे, हे निश्चित!
