मुंबई : भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या कर दशहतवादाचा सामना लघु, छोटे, मध्यम व्यापारी यांना करावा लागत आहे. जीएसटी स्लॅबची रचना अत्यंत किचकट असल्याने व्यापा-यांना त्याचा प्रचंड त्रास होत आहे. तसेच देशातील नोकरदार, मध्यमवर्ग व सर्वसामान्य जनतेकडून सर्वांत जास्त जीएसटी कर संकलन होत असून मुठभर श्रीमंतांवर मात्र कर सवलतींचा वर्षाव केला जात आहे, हे चित्र बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने येत्या अर्थसंकल्पात जीएसटीमध्ये बदल करत जीएसटी २.० आणावा, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते सचिन पायलट यांनी केली आहे.
गांधी भवन येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना सचिन पायलट म्हणाले की, १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी भाजप सरकार केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. या अर्थसंकल्पात जनतेच्या हिताकडे लक्ष देऊन जीएसटी या अत्यंत किचकट, दहशत निर्माण करणा-या कर रचनेत बदल केला पाहिजे. २०२१-२२ या वर्षात एकूण जीएसटीपैकी जवळपास दोन तृतीयांश किंवा ६४% लोकसंख्येच्या तळातील ५०% लोकांकडून आले तर फक्त ३% जीएसटी वरच्या १०% मधून आला. हा गरिबांवरचा कर आहे जो सतत वाढत जातो. आरोग्य विमा सारख्या अत्यावश्यक सेवांवर जीएसटी दर हा लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी १८% आहे. पॉपकॉर्नवर सुद्धा तीन प्रकारचा जीएसटी लावला जात आहे.
मोदी सरकार दरवर्षी रेकॉर्डब्रेक कलेक्शनचा दावा करते पण जेव्हा श्रीमंतांचा विचार केला जातो, तेव्हा २०१९ मध्ये कॉर्पोरेट करात २ लाख कोटी रुपयांची कपात केली. पंतप्रधान मोदी अरबपतींसाठी मोठी कर कपात देतात आणि गरीब आणि मध्यमवर्गांवर मात्र करांचा भार टाकतात. जीएसटीची विक्रमी वसुली होत असून देशातील सर्वात जास्त जीएसटी मध्यमवर्ग व सर्वसामान्य जनतेकडून जमा होतो. या घटकावरचा जीएसटीचा भार कमी करण्याची वेळ आली आहे त्यादृष्टीने सरकारने निर्णय घ्यावा व आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात जीएसटी २.० आणावा.
जीएसटीचा प्रस्ताव सर्वात प्रथम डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आणला होता, त्याला भाजपाने तीव्र विरोध केला होता, आताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही विरोध केला होता. आधार कार्ड, डीबीटी, किरकोळ क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक या सर्वांना भाजप व मोदींनी विरोध केला होता पण सत्तेत येताच काँग्रेसच्याच या योजना भाजपाने राबवल्या. जीएसटी लागू करण्यासाठी मध्यरात्री १२ वाजता मोठा गाजावाजा करून काहीतरी विक्रमी करत असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न केला. गुंतवणूकीला काँग्रेसचा विरोध नाही पण ती मनमानी पद्धतीने केली जाऊ नये अशी काँग्रेसची भूमिका आहे.
