अहिल्यानगर : राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अडचणी वाढल्या असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री आण्णासाहेब म्हस्के यांच्यासह ५४ जणांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. साखर कारखाना कर्जमाफी प्रकरणात ९ कोटींच्या अपहार प्रकरणी लोणी पोलिस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल झाला आहे.
शेतक-यांच्या नावे राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्ज घेऊन शेतक-यांना वितरित न केल्याचा आरोप मंत्री महोदयांवर ठेवण्यात आला आहे. सन २००४ -२००५ आणि २००७ साली अपहार केल्याचे दाखल फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. कारखान्याच्या तत्कालीन संचालक मंडळावर गुन्हा दाखल करावा, या मागणीसाठी प्रवरा कारखान्याचे सभासद बाळासाहेब केरूनाथ विखे यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर विखे पाटलांसह पाटलांसह ५४ जणांवर भादंस कलम ४१५, ४२०, ४६४, ४६५ कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.
काय आहे सर्वोच्च आदेश?
राधाकृष्ण विखे पाटील हे राज्यातील वजनदार नेते असून कबिनेट मंत्री देखील आहेत. त्यामुळे, पोलिस स्टेशनने त्यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल करून न घेतल्यामुळे तक्रारदार बाळासाहेब केरुनाथ विखे यांनी राहता येथील प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचे न्यायालयात त्या अनुषंगाने फिर्याद दाखल केली. येथील न्यायालयाने फिर्यादीची चौकशी करून सर्व संचालकांच्या विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसिजर कोड कलम १५६/३ अन्वये गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, सदरच्या आदेशाविरुद्ध विखे सहकारी साखर कारखानाच्या संचालकांनी उच्च न्यायालय खंडपीठात औरंगाबाद येथे दाद मागितली. याठिकाणी उच्च न्यायालयाने राहता येथील न्यायालयाचा आदेश अमान्य केला होता. त्यानंतर, बाळासाहेब विखे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. अखेर, सर्वोच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निकाल ग्रा धरत विखे पाटील यांच्यसह ५४ जणांवर गुन्हा दाखल करुन चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
