लखनौ : उत्तर प्रदेशातील खाण घोटाळ्याच्या तपासासाठी सीबीआयने माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यांना नोटीस पाठवली होती, ज्यामध्ये त्यांना साक्षीदार म्हणून चौकशीत सहभागी होण्यास सांगण्यात आले होते. याबाबत अखिलेश यादव यांच्या वतीने तपास यंत्रणेला आता उत्तर पाठविण्यात आले आहे.
अखिलेश यादव यांनी आपल्या उत्तरात सीबीआयच्या कारवाईवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. २०१९ मध्ये या प्रकरणी एफआयआर नोंदवण्यात आला होता, मात्र गेल्या ५ वर्षात या प्रकरणी कोणतीही माहिती मागवण्यात आलेली नाही, आता अचानक सीबीआयने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नोटीस पाठवली आहे. मात्र, तपासात सहकार्य करण्यास तयार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. खाण घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने २१ फेब्रुवारीला अखिलेश यादव यांना नोटीस पाठवली होती आणि २९ जानेवारीला त्यांना चौकशीसाठी दिल्लीला बोलावले होते. मात्र, आज अखिलेश सीबीआयसमोर प्रत्यक्ष हजर राहणार नाहीत. सीबीआयला पाठवलेल्या उत्तरात त्यांनी म्हटले आहे की, ते उत्तर प्रदेशचे रहिवासी आहेत आणि त्यांच्या लखनौ येथील निवासस्थानी चौकशी केली जाऊ शकते.
निवडणुकीपूर्वी अचानक नोटिसा पाठविल्या
पक्षाध्यक्ष आणि विरोधी पक्षनेते या नात्याने उत्तर प्रदेशातील मतदारांप्रती त्यांचे संवैधानिक कर्तव्य असल्याचे अखिलेश यांनी म्हटले आहे. मात्र, मी तपासात सहकार्य करण्यास तयार आहे. ते पुढे म्हणाले की, यूपीमधील राज्यसभा निवडणुका आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी नोटीस अनावश्यक घाईत पाठवली जात आहे, तर एफआयआर २०१९ ची आहे. पाच वर्षांपासून त्यांच्याकडून कोणतीही माहिती मागविण्यात आली नाही आणि निवडणुकीपूर्वी अचानक नोटिसा पाठवल्या जात आहेत.
