नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लक्षद्वीपमधील बित्रा बेट राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे सांगत ते संरक्षण उद्देशासाठी ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात सामाजिक परिणाम मूल्यांकन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र या निर्णयामुळे बेटावरील स्थानिक रहिवाशांमध्ये अस्वस्थता आणि चिंता पसरली आहे.
बित्रा हे लक्षद्वीपच्या १० वसती बेटांपैकी एक असून सध्या येथे १०५ कुटुंबे राहतात. या बेटावरील रहिवाशांची एकूण लोकसंख्या सुमारे ३५० इतकी आहे. बेटाचे क्षेत्रफळ अंदाजे ०.०९१ चौ. कि.मी. असून ४५ चौ. कि.मी. क्षेत्रफळाचा मोठा लॅगून आहे. हे लॅगून भाग मुख्यत: स्थानिक मच्छिमारांद्वारे मासेमारीसाठी वापरला जातो.
एसआयए आणि सरकारी अधिसूचना
लक्षद्वीप महसूल विभागाने ११ जुलै रोजी अधिसूचना जारी करत सामाजिक परिणाम मूल्यांकनासाठी आदेश दिला आहे. यामध्ये सांगितले आहे की बित्रा बेटाची पूर्ण मालमत्ता संरक्षण आणि धोरणात्मक यंत्रणांकडे हस्तांतरित करण्यात येईल. जिल्हाधिकारी शिवम चंद्र यांनी स्पष्ट केले की, एसआयए दोन महिन्यांत पूर्ण होईल आणि स्थानिक ग्रामसभा, रहिवासी यांचा यामध्ये सहभाग राहील. ही प्रक्रिया ‘भूमी संपादन, पुनर्वसन व स्थलांतर अधिनियम २०१३’ अंतर्गत करण्यात येत आहे.
खासदारांचा विरोध
लक्षद्वीपचे खासदार हामदुल्ला सईद यांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. सरकारने स्थानिक जनतेच्या जीवनशैलीचा विचार न करता हा निर्णय घेतला आहे. हे बेट वसतीयुक्त असून येथे शाळा, आरोग्य केंद्र आहे. याचा परिणाम संपूर्ण लक्षद्वीपमधील मच्छीमारांवर होणार आहे असे त्यांनी म्हटले आहे. सईद म्हणाले की केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला आम्ही कायदेशीर आणि राजकीय पातळीवर आव्हान देणार आहोत. बित्रा बेटावरुन लोकांना हटवणे हा अन्याय आहे.
स्थानिकांची चिंता
स्थानिक नागरिक म्हणतात की बित्रा हे बेट केवळ आमचे घर नाही, तर आमचा उदरनिर्वाह याच बेटावर आधारित आहे. मासेमारी, नारळ शेती, शिक्षण, आरोग्य सेवा यासाठी आम्ही या बेटावर अवलंबून आहोत. जर आम्हाला इथून हलवले गेले, तर आमचे संपूर्ण आयुष्य उद्ध्वस्त होईल. बेटावरील लोकांचा इतिहास, जीवनशैली आणि सागरी संसाधनांवर आधारित अर्थव्यवस्था लक्षात घेतल्यास हा निर्णय स्थानिकांवर मोठा परिणाम करू शकतो. याचा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी उपयोग होईलच, पण त्याचबरोबर मानवतावादी दृष्टिकोनातूनही सरकारने विचार करणे आवश्यक आहे.
संरक्षण दृष्टिकोनातून लक्षद्वीप महत्वाचे
मागील वर्षी मिनिकॉय बेटावर आयएनएस जटायू हे नौदल ठाणे सुरू करण्यात आले होते. हे लक्षद्वीपच्या संरक्षणात्मक योजनांचा एक भाग आहे. लक्षद्वीप हा भारतातील सर्वात लहान केंद्रशासित प्रदेश असून येथे १० वसती बेटं, १७ अवसती बेटं आणि अनेक प्रवाळ बेट आहेत. संपूर्ण लक्षद्वीपचा भूप्रदेश केवळ ३२ चौ. कि.मी. असला तरी त्याच्या आजूबाजूला सुमारे ४२०० चौ. कि.मी. क्षेत्रफळाचा सागरी हद्दीचा प्रदेश आहे.
