जालना : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी १५ फेब्रुवारीपासून सुरू होणारे साखळी उपोषण पुढे ढकलले आहे. राज्य सरकारच्या वतीने शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच शिंदे समितीने गॅझेटचा अभ्यास केलेला आहे. त्याचा अभ्यास आता सरकारला करायचा आहे.
आता आमरण उपोषण करणार नसून साखळी उपोषणाच्या मार्गाचा अवलंब करणार असल्याचे मनोज जरांगे यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार १५ फेब्रुवारीपासून राज्यभर साखळी उपोषण सुरू करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. मात्र आता या साखळी उपोषणाचा निर्णय त्यांनी पुढे ढकलला आहे. राज्य सरकारच्या वतीने मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न होताना दिसत आहेत. त्यामुळे सरकारला पुरेसा वेळ देणे आवश्यक असल्याचे मनोज जरांगे यांनी म्हटले आहे.
राज्य सरकारने शिंदे समितीला मुदतवाढ दिली. आता समितीला मनुष्यबळ द्या. समितीला फक्त बसवून ठेवू नका. महाराष्ट्रभर ही समिती गेली पाहिजे. समितीने नोंदी शोधल्या पाहिजेत. समितीला बसण्यासाठी कक्ष दिले पाहिजेत, त्यांना निधी कमी पडता कामा नये. सगळ्या व्हॅलिडिटी झाल्या पाहिजे. जे प्रमाणपत्र रोखून धरले ते तात्काळ दिले पाहिजे. शासनाने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. बॉम्बे गॅझेट आणि सातारा संस्थानचे पुरावे आता शिंदे समितीकडे आहेत. सरकार त्याच्यावर अभ्यास करणार आहे. गॅझेटचा अभ्यास शिंदे समितीने केलेला आहे, आता सरकारला अभ्यास करायचा आहे. त्यामुळे गॅझेटच्या अंमलबजावणीची वाट आम्ही पाहत आहोत असे जरांगे यांनी म्हटले आहे.
मराठा आरक्षण आणि इतर मागण्यांसाठी १५ फेब्रुवारीपासून साखळी उपोषणाचा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला होता. हे उपोषण बेमुदत होणार असून याचे लोण राज्यभर पसरेल असेही ते म्हणाले होते. सरकार जात बघून कारवाई करणार असेल तर ते खपवून घेणार नाही असा इशारा जरांगे यांनी दिला होता. मात्र, आता हे साखळी उपोषण पुढे ढकलण्यात आले आहे.
