मुंबई : प्रतिनिधी
विधानसभा निवडणुकीत भाजपला प्रथमच १३२ आणि महायुतीला २३६ जागा मिळाल्या आहेत. महाराष्ट्रात १९७२ नंतर एखाद्या पक्षाला इतके मोठे यश मिळाले आहे. महायुतीला मिळालेल्या या मतामागे लाडकी बहीण योजनेचा मोठा हात असल्याचे म्हटले जात आहे. महायुतीने आपल्याला निवडून आणले तर या योजनेंतर्गत मिळणारी रक्कम २१०० करणार असल्याचे वचन दिलेले आहे. त्यामुळे आता ही योजना सुरु ठेवणे हे सरकारला बंधनकारक ठरणार आहे. परंतु खर्चाचा वाढता बोजा लक्षात घेऊन लाडकी बहीण योजना सुरू ठेवण्याचे सरकारसमोर आव्हान आहे.
महाराष्ट्रात मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महायुती सरकारने २८ जून २०२४ रोजी मंजूर केली. या योजनेनुसार राज्यातील २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपये थेट बँक खात्यात देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार चार हप्ते या योजनेंतर्गत दोन कोटीहून अधिक महिलांच्या खात्यात मिळाले आहेत. यामुळे महिलांनी मोठ्या प्रमाणात मतदान केल्याचे म्हटले जात आहे. राज्यातील महिलांना या योजनेत आता २१०० रुपये देण्याचे वचन महायुतीला पाळावे लागणार आहे.
झारखंडमध्येही विजय
महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजनेसारखीच योजना झारखंड राज्यातही ऑगस्ट महिन्यात ‘मैया सन्मान योजना’ नावाने राबविण्यात आली. तेथे २१ ते ५० वयोगटाच्या महिलांना दर महिन्याला १००० रुपये देण्यात आले होते. झारखंडमध्ये ५० लाख महिलांना १००० रुपये वाटण्यात आले होते. आणि तेथेही झारखंड मुक्ती मोर्चाचे हेमंत सोरेन यांचे बहुमत मिळाले.
मध्य प्रदेशमध्ये लाडली बहेना गेमचेंजर
मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान यांनी ‘लाडली बहेना’ योजना सर्वात आधी लागू केली. त्यामुळे तेथे एण्टी इन्कबन्सी असून भाजपाला तेथे सत्तेचे दार उघडले. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकांत महाराष्ट्रात महायुतीला कमी जागा मिळाल्याने महायुती खडबडून जागी झाली. या महाराष्ट्रात अर्थसंकल्पात मु्ख्यमंत्री बहीण माझी लाडकी बहीण योजनेची जून महिन्यात घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर या योजनेचा प्रचार करण्यासाठी महिलांचे राज्यभर मेळावे घेऊन वातावरण निर्मिती करण्यात आली. त्यावर महाविकास आघाडीनेही आपल्या जाहीरनाम्यात महालक्ष्मी नावाने ही योजना जाहीर करुन दर महिन्याला ३००० हजार रुपये देण्याचे वचन दिले.
राज्यात लाडकी बहीण योजनेसाठी ४५,००० कोटीची तरदूत केल्याचे म्हटले जात होते. यासाठी इतर खात्यातील निधीत कपात केल्याचे म्हटले जात होते. आता लाडकी बहीण योजनेत दरमहा २१०० रुपये द्यावे लागणार आहेत. ही योजनेला लागू करताना कोणत्याही जाचक अटी ठेवण्यात आल्या नव्हत्या. आता सर्व कागदपत्रांची छाननी करुन पात्र उमेदवाराला पैसे मिळतील अशी तजवीज करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या लाभार्थी महिलांची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे.
पुरुष-महिलांच्या मतदानाची टक्केवारी समान
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूकीत यंदा ६५.२१ टक्के महिलांनी मतदान केले आहे तर त्या तुलनेत ६६.८४ टक्के पुरुषांनी मतदान केले असून त्यांच्यातील अंतर १.६३ टक्के आहे. साल २०१९ च्या मतदानावेळी ६२.७७ टक्के पुरुषांनी आणि ५९.२ टक्के महिलांनी मतदान केले होते. त्यावेळी दोन्हीतील अंतर ३.५७ टक्के होते. झारखंड येथे दोन्ही टप्प्यात झालेल्या मतदानात विधानसभेसाठी झालेल्या मतदानात ८१ पैकी ६८ मतदार संघात महिलांचे मतदान जास्त झालेले असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
महाराष्ट्राला ६३ हजार कोटीची तरतूद लागणार
राज्यात सध्या ९.७ कोटी मतदार आहेत. यातील ४.७ कोटी महिला मतदार आहेत. ४.७ कोटी महिला मतदारांपैकी २.५ कोटी महिला मतदारांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ देण्याची घोषणा महाराष्ट्र सरकारने आखली होती. महाराष्ट्रात लाडकी बहिण योजनेत दर महिन्याला १५०० रुपये देण्यासाठी ४५ हजार कोटीची तरतूद केली आहे. जर दर महिन्याला २१०० रुपये लाभार्थ्यांना द्यायचे झाल्यास राज्य सरकारला ६३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे.
राज्याच्या तिजोरीवर भार
एकीकडे मतदारांना आकृष्ट करणा-या घोषणांवर निवडणूकांचे विजय जर निश्चित होऊ लागले तर राजकीय पक्षांना मतदारांना दर वेळी लालूच दाखविणा-या योजनांवर जनतेचा पैसा खर्च करावा लागणार असल्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेली आहे. महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती बरोबर नसल्याने अशा योजनांचा भार राज्याच्या तिजोरीवर पडणार असल्याचे म्हटले जात आहे. लाडकी बहिण योजनेसाठी ४५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करताना इतर खात्याचा निधी वळविण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे.अलिकडे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल परीक्षक ( कॅग ) राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याचे म्हटले होते. साल २०३० पर्यंत महाराष्ट्राला २.७३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज फेडावे लागणार आहे. त्यासाठी तिजोरीवर भार पडणार आहे. त्याचा खर्च भागविण्यासाठी राज्याला उत्पन्न वाढविण्याचा सल्ला कॅगने आपल्या अहवालात दिलेला आहे.महाष्ट्रात लाडकी बहिण योजना, आणि संभाव्य शेतकरी कर्जमुक्ती आणि वीज माफी योजना यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार येणार असल्याचे म्हटले जात आहे.
पैसा कसा उभारणार
राज्यातील लोकप्रिय योजनांसाठी पैसा उभारण्यासाठी राज्य सरकारकडे केवळ मद्य आणि पेट्रोलियम पदार्थांवर कर आकारण्याचा अधिकार आहे. पूर्वी अप्रत्यक्ष कर आकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारला होता. परंतू जीएसटी नंतर आता हा अधिकार राहीलेला नाही.त्यामुळे राज्य सरकारला पैसा उभा करण्यास मर्यादा असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
